निनाद देशमुख
पुणे: शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये उभारलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या (एसटीपी) कार्यक्षमतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शहरात ४३६ खासगी एसटीपींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मात्र, यापैकी किती प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू आहेत, किती बंद आहेत आणि किती ठिकाणी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी बाहेर सोडले जाते, याची अधिकृत नोंदच महापालिकेकडे नसल्याचे समोर आले आहे.
नगरसेवक सुनील पांडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून ही बाब उघड झाली. बांधकाम परवानगी देताना एसटीपी अनिवार्य करण्यात येत असले तरी त्यानंतरच्या कार्यक्षमतेवर प्रभावी नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे.
शहरात १०० पेक्षा अधिक फ्लॅट असलेल्या सोसायट्यांना सांडपाणी प्रक्रिया उभारणे बंधनकारक केले आहे. विकसकांनीच इमारती उभारताना सोसायट्यांमधील सांडपाण्याच्या पुनर्वापर व शुद्धीकरण करणे गरजेचे आहे.
शहरात अनेक मोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. मात्र, केवळ ४३६ ठिकाणी सांडपाणी प्रकल्प असल्याची माहिती महापालिकेकडे आहे. परंतु, हे प्रकल्प सुरू आहेत की नाही याची कोणतीही माहिती महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाकडे नाही.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, एसटीपीची देखभाल व नियमित संचालनाची जबाबदारी संबंधित सोसायटीची आहे. यूडीसीपीआयआर कायद्यातील नियमानुसार प्रकल्प बंद ठेवणे किंवा प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडल्यास दंडाची तरतूद आहे. मात्र, या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याची ठोस उदाहरणे दिसत नाहीत. त्यामुळे पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी आणि देखरेख यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार २०२१ ते २०२५ या कालावधीत विविध क्षेत्रीय कार्यालयांत एकूण ४३६ खासगी एसटीपींना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यांची क्षमता ४० ते ५०० केएलडी इतकी आहे. मात्र, नियमित तपासणी, डिजिटल मॉनिटरिंग आणि कार्यक्षम ऑडिटचा अभाव असल्याने या प्रकल्पांच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
खर्चामुळे अनेक प्रकल्प बंद
एसटीपी म्हणजे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरासाठी योग्य बनविणारे संयंत्र. या पाण्याचा वापर बाग, फ्लशिंग व इतर दुय्यम कामांसाठी करता येतो. मात्र, देखभाल खर्चामुळे अनेक ठिकाणी हे प्रकल्प प्रभावीपणे चालवले जात नसल्याची तक्रार आहे. वीजबिल आणि देखभालीचा प्रचंड खर्च टाळण्यासाठी अनेक सोसायट्या हे प्रकल्प बंद ठेवतात.
महापालिकेचा ढिसाळ कारभार
बिल्डरांना इमारतीचे ताबा प्रमाणपत्र देताना एसटीपी उभारणे अनिवार्य असते. परंतु ताबा प्रमाणपत्र मिळाल्यावर तो प्लांट सुरू आहे की बंद, हे तपासण्याची तसदी महापालिका प्रशासनाचा मलनिःसारण विभाग कधीही घेत नाही. यामुळे हे प्रकल्प सुरू आहेत की बंद यांची कोणतीही माहिती नाही.
सेन्सर बसवण्याची घोषणा कागदावरच
सोसायट्यांमधील एसटीपीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेने सेन्सर बसवण्याची घोषणा काही महिन्यांपूर्वी केली होती. मात्र, ही घोषणा हवेतच विरली आहे. पूर्वीचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी ही घोषणा केली होती. मात्र, त्यांच्या बदलीनंतर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी ठोस कारवाई केलेली नाही.
