पिंपरी(पुणे) : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने निगडी येथील सेक्टर क्रमांक 22 येथे जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी 9 इमारती बांधल्या आहेत. मात्र, रेडझोन हद्दीत बांधकाम झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने तेथील सदनिका वितरणास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे गेल्या 12 वर्षांपासून या हजारो सदनिका धूळ खात पडल्या आहेत.
झोपडपट्टीतील रहिवाशांना पक्की घरे मिळावीत म्हणून महापालिकेने हा गृहप्रकल्प राबविला होता.
तेथे एकूण 9 इमारती बांधण्यात आल्या असून, हजारो सदनिका तयार आहेत. मात्र, रेडझोन परिसरात पालिकेने हे बांधकाम केल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने या गृहप्रकल्पातील सदनिकांचे वितरणास मार्च 2012 ला स्थगित आदेश दिला. तेव्हापासून या इमारतीतील सदनिका धूळ खात पडल्या आहेत. घर मिळत नसल्याने या योजनेतील लाभार्थी 12 वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.
या इमारतीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने हा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून गरीब लाभार्थ्यांच्या घरांचा प्रश्न सोडवावा. पालिकेने न्यायालयाचा स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.
