मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयातील खटल्याचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत 580 रुपयांऐवजी 111 रुपयांप्रमाणेच भाडे आकारणी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. दरम्यान, भाडेदरावरून एका जाहीरात कंपनीने महापालिकेविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये न्यायालयाने या जाहीरात कंपनीला महापालिकेने आकारलेल्या दरानुसार भाडेशुल्क भरण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे महापालिकेला 580 रुपये दराने शुल्क आकारणीचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच आधार घेऊन महापालिका 580 रुपये दराने भाडे आकारणीची परवानगी मिळावी, यासाठी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार करणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
