पुणे: महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना अद्ययावत माहिती मिळावी तसेच शिक्षणामध्ये त्याचा वापर व्हावा, यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेली ‘ई-लर्निंग यंत्रणा’ तीन वर्षांपासून बंद पडल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेची प्रत्येक शाळा ऑनलाइन पद्धतीने जोडली जावी, यासाठी पालिकेने ई-लर्निंग यंत्रणा उभारली होती. यासाठी सुमारे 20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. ही सुविधा पुन्हा सुरू करण्यासाठी पालिका दहा ते बारा कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देऊ शकत नसल्याचे देखील समोर आले आहे. (Latest Pune News)
पुणे शहरात महापालिकेच्या विविध माध्यमांच्या 265 पेक्षा अधिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये गरीब आणि गरजू कुटुंबांतील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 1 लाखापेक्षा अधिक आहे. महापालिकेच्या शाळेत शिकणार्या मुलांना चांगले आणि गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळावे, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे.
सात ते आठ वर्षांपासून ई-लर्निंगच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. प्रत्येक वर्गात शिकणार्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी इयत्तेनुसार अभ्यासक्रमाचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले होते. महापालिकेच्या सर्व शाळांमधील वर्गखोल्यांमध्ये टीव्ही संच (स्क्रीन) तसेच शाळांसाठी संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी स्टुडिओदेखील
उभारण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून चालविल्या जाणार्या शाळांमधील मुलांना एका ठिकाणावरून तज्ज्ञ शिक्षक तसेच अभ्यासकांचे मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून ई-लर्निंग यंत्रणा उभारण्यात आली होती. मात्र, ही यंत्रणा धूळ खात पडली आहे. सध्या महानगरपालिकेवर प्रशासकराज आहे. या काळात ही
ई-लर्निंग सुविधा पुन्हा सुरू करण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी देखिल याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा प्रकल्प बासनात गेला आहे.
ई-लर्निंग शाळा सुरू करण्याबाबत प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. इंटरनेट सुविधा पुरविण्यासंदर्भात बीएसएनएल आणि जिओ या कंपनीशी पत्रव्यवहार केला आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ज्या शाळांमध्ये यंत्रणा तयार आहे, तेथे लवकरात लवकर ई-लर्निंग सुरू करण्यात येईल. महापालिका आयुक्तांनी वॉररूमची स्थापना केली आहे. त्यामध्ये ई-लर्निंगचा समावेश केला आहे.
- प्रदीप चंद्रन, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका, पुणे
