पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: दायित्व असलेल्या (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरिअड) रस्त्यांवर पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याप्रकरणी महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या 10 ठेकेदारांना बाजू मांडता यावी, यासाठी सोमवारी (31 ऑक्टोबर) सुनावणी होणार आहे.
पावसाळ्यामध्ये शहरातील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली होती. यामुळे शहरातील वाहतुकीची गती मंदावून मोठ्या प्रमाणावर कोंडी होत असल्याचे पाहायला मिळाले.
यावरून प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने पावसातून उसंत मिळताच खड्डे बुजविण्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्याचवेळी दायित्व कालावधी असलेल्या रस्त्यांची कशी अवस्था आहे? त्यावर खड्डे पडले आहेत का? याची पाहणी त्रयस्थ समितीमार्फत करून त्याचा अहवाल तयार केला होता. यामध्ये मुख्य खात्याकडून मागील तीन वर्षांमध्ये केलेल्या ज्या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत अशा 13 ठेकेदारांवर कारवाई करीत त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या वतीने करण्यात येणार्या लहान रस्त्यांच्या कामांचीही चौकशी करून अहवाल तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले.
दरम्यान, ज्या ठेकेदारांवर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली, त्या तीन ठेकेदारांनी काम केलेल्या रस्त्यांचा दायित्व कालावधी संपलेला होता. त्यानंतर 10 ठेकेदारांनी आम्हाला पालिकेने भूमिका मांडण्याची नैसर्गिक संधी दिलीच नसल्याने ही कारवाई अन्यायकारक असल्याची भूमिका घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महापालिकेने संबंधित ठेकेदारांना नोटीस देऊन खुलासा मागविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने ही कारवाई म्हणजेच नोटीस असल्याचे समजून संबंधित ठेकेदारांची सुनावणी घ्यावी, त्यानंतरही समाधान होत नसल्यास याचिकाकर्ते ठेकेदारांना न्यायालयात त्यांची भूमिका मांडता येईल, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी संबंधित ठेकेदारांची महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी दिली.
