पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील पथारीवाले, हातगाडी, टपरीवाले, फेरीवाले या सर्व विक्रेत्यांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने 1 ते 30 नोव्हेंबर असे 30 दिवस सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. एकूण 62 हजार विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण महिन्याभरात पूर्ण केले जाणार आहे. अखेर, सर्वेक्षण होणार असल्याने विक्रेत्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
या संदर्भात 'पुढारी'ने वारंवार वृत्त देऊन महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेऊन प्रशासनाने अखेर सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, शासनाच्या नियमानुसार शहरातील फेरीवाल्याचे दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या भूमि आणि जिंदगी विभागाच्या वतीने हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शहरात सुमारे 62 हजार विक्रेते असल्याचा अंदाज आहे. सर्वेक्षणासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रतिविक्रेता 60 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. खाडे
कन्स्ट्रक्शनला अ, ब, ड, फ व ई हे पाच क्षेत्रीय कार्यालल, ओंकार कन्स्ट्रक्शनला ग, जय गणेश एंटरप्रायजेसला क आणि प्राईम सर्जिकलला ह क्षेत्रीय कार्यालयाचे काम देण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणाच्या कामास तत्कालीन आयुक्तांनी 18 ऑगस्ट 2021 मंजुरी दिली होती. मात्र, त्यानंतर तब्बल एका वर्षापासून हे काम रखडले होते. हॉकर्स झोनसाठी सुरक्षित व निश्चित जागा उपलब्ध होत नसल्याने सर्वेक्षणास मंजुरी दिली जात नव्हती. अखेर, क्षेत्रीय कार्यालयांनी आपल्या भागांतील हॉकर्स झोन निश्चित केले आहेत. त्यासंदर्भात गेल्या आवठ्यात शहर फेरीवाला समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यातील सूचनांचा विचार करून सर्वेक्षणास आयुक्त शेखर सिंह यांनी परवानगी दिली आहे. त्यासाठी प्रत्येक विक्रेत्यांकडे जाऊन गुगल मॅपिंगने बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. तसेच, विक्रेत्यांचा मोबाईल क्रमांक आणि आधारकार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण व नोंदणी करणे सुलभ होणार आहे, असे अधिकार्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या भूमि आणि जिंदगी विभागाकडून शहरातील सर्व विक्रेते व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण 1 ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विक्रेत्यांनी आपल्या मोबाईल क्रमांकास आधार कार्ड लिंक करणे अत्यावश्यक आहे. तसे, न केल्यास लवकराच लवकर ती प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. त्यामुळे नोंदणी व सर्वेक्षण करणे सुलभ होणार आहे, असे भूमि आणि जिंदगी विभागाचे प्रशासन अधिकारी मंगेश कोळप यांनी सांगितले.
