लोणी काळभोर : सिताराम लांडगे : पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकास कंपनीत पुणे येथील कार्यालयातील सर्वच कर्मचाऱ्यांची कंपनीच्या मुंबई येथील मुख्यालयात तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहितेच्या काळात बदली झाल्याने प्रस्तावित विमानतळाबाबत धाकधूक वाढली आहे . पुरंदर तालुक्यातील दुष्काळी भागात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार असल्याने येथील शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस आले होते, परंतु आता
कार्यालयातील सर्वच कर्मचार्याच्या बदल्या मुंबई येथील कार्यालयात अचानक करण्यात आल्याने विमानतळ कामकाजाचे काय होणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. विमानतळाबाबत शंका कुशंका घेण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादीतचे अप्पर जिल्हाधिकारी तेजुसिग पवार यांनी या बदल्याचे आदेश काढले आहेत. यामध्ये वरिष्ठ लिपिक, सल्लागार भुसंपादन व पुनर्वसन,लघुलेखक मराठी व इंग्रजी, लिपिक टंकलेखक या सर्व कर्मचार्यांच्या बदलीचे कार्यालयीन आदेश ९ मे रोजी देण्यात आले आहेत.
पुणे येथील कुबेरा चेंबरमध्ये हे कार्यालय कार्यरत होते. पुरंदर विमानतळाचे कामकाज हे सर्व कर्मचारी पाहत होते. शासन निर्णय मे २०१८ अन्वये नियोजित पुणे पुरंदर विमानतळ उभारणीसाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावामधील 2367 हेक्टर जागेच्या भूसंपादनास अंदाजे 3513 कोटी रुपये इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.16/7/2018 च्या अधिसूचनेद्‌वारे 1832 हेक्टर जमीनीसाठी महाराष्ट्र विकास विमानतळ कंपनीस नियोजन प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले दि. 28/8/2020 रोजी तत्कालिन उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षेखाली आढावा बैठकीत प्रस्तावित जागेवर तीव्र विरोध पाहाता पर्यायी नवीन जागेमध्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय रिसेपिसे व पांडेश्वर या गावाजवळ विमानतळ उभारणी शक्य असल्याची माहिती दिली.
दि. 8/12/2020 रोजी नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षेखाली बैठक झाली. त्यानुसार शासनाने 21/1/2021 च्या पत्राद्वारे नवीन साईट च्या प्रस्ताव मान्यता दिली. तथापी 12/8/ 2021 रोजी संरक्षण मंत्रालयाने साइड 5 साठी दिलेला ना हरकत दाखला रद्द केल्याचे कळवले तथापि 29/8/2022 रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली त्यात, पारगाव, येथील साईट 1 अ सबंधित भूसंपादन माहिती एम आय डी सी कडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने 29/9/2022 पत्राद्वारे एमआयडीसी ला साईड १ बाबतचा सर्व तपशील सादर केला.
24/11/2022रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षते खाली बैठक पार पडली या मध्ये एम आय डी सी ने भुसंपादन करण्यात यावे सदर भूसंपादन झाल्यावर विमानतळ विकास कंपनी व एमआयडीसी यांचे संयुक्त उपक्रमामध्ये विमानतळ विकसित करण्यात येईल व विमानतळाचा विकास व देखभाल या संयुक्त उपक्रमाद्वारे करण्यात येईल असे निर्देश देण्यात आले. तथापि 29/8/2022 रोजी वाँररुम बैठकीमध्ये. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र औद्यौगिक विकास महामंडळाने विमानतळ भुसंपादन विभागाची कार्यवाही व त्यासाठीचा निधी खर्च करावा व त्यानंतर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित मुंबई आणि एम आय डी सी यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे सदर विमानतळ विकसित करण्यात यावे असे माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केलेल्या विनंती नूसार शासनास एक अभिप्राय सादर करण्यात आला.
तसेच मुंबई, शिर्डी अमरावती विमानतळाचा अनुभव लक्षात घेता पुरंदर विमानतळाचा विकास करावा 29/8/2023 रोजी पार पडलेली वाँररुम बैठकीनुसार एमआयडीसी यांनी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण विकसित करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावा तसेच भुसंपादन अधिनियम 13 नुसार व थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादित करण्याकरता किती निधीची आवश्यकता आहे याबाबत जिल्हाधिकारी पुणे यांना विचारणा करण्यात आली. जिल्हाधिकारी पुणे यांनी थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करावयाचे झाल्यास 3285 कोटी रुपये निधीची आवश्यक असल्याचे कळविले. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत प्रशासनाने प्राथमिक प्रशासकीय कामकाजात मोठी प्रगती केली असतानाही ऐन निवडणूकीच्या धामधुमीत आचारसंहिता चालू असताना प्रशासकीय तडकाफडकी बदली झाल्याने या विमानतळाबाबत नक्की काय निर्णय चालले आहे ते कळत नाही.
हेही वाचा
