पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करून दंड वसूल करण्याचे आदेश आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत. या कारवाईचे अधिकार नक्की महापालिकेकडे आहेत की, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) या संभ्रमात ही कारवाई रखडली होती.
अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. हद्दीलगतची 23 गावे दीडवर्षापूर्वी महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. मात्र, ही गावे महापालिकेत येऊनही त्यांच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार शासनाने पीएमआरडीएकडे ठेवले आहेत. त्यातच पीएमआरडीएकडेही स्वतंत्र आकाशचिन्ह परवाना विभाग आहे.
त्यामुळे समाविष्ट गावांमधील नवीन होर्डिंगला परवानगी नक्की कोणी द्यायची आणि अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई कोणी करायचा, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंगची संख्या दिवसोंदिवस वाढत चालली होती. दरम्यान उत्पन्न वाढीसाठी आयुक्तांनी नुकतीच आकाशचिन्ह विभागाची बैठक घेतली. या बैठकित समाविष्ट गावांमधील अनधिकृत होर्डिंगवरील कारवाईबाबत चर्चा झाली. त्यात आयुक्तांनी हे अधिकार महापालिकेलाच असल्याचे स्पष्ट करीत थेट कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एक हजार 965 होर्डिंग अनधिकृत
शहरात 1 हजार 965 अनधिकृत होर्डिंग असल्याचे महापालिकेने खासगी संस्थेद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्यात समाविष्ट गावांमधील वाघोली, नर्‍हे, मांजरी, बावधन, सूस या गावांत ही संख्या सर्वाधिक असून एकट्या नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत तब्बल 799 अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. दरम्यान, आतापर्यंत 300 होर्डिंग्ज अधिकृत करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव महापालिकेकडे आले आहेत.
67 कोटी रुपयांची थकबाकी
शहरातील परवानाधारक होर्डिंग्जधारकांकडून महापालिकेला दवर्षी 89 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेने नवीन धोरणानुसार 222 रुपये प्रतिचौरस मीटर शुल्क लावल्याने काही व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे जे व्यावसायिक न्यायालयात गेलेले नाहीत, त्यांची नवीन दराने शुल्क आकारणी केली जात असून त्यांच्याकडून आतापर्यंत 22 कोटी रुपये जमा झाले असून 67 कोटींची थकबाकी शिल्लक असल्याचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले.
