Garbage causing flight risk
पुणे: हडपसर येथील डम्पिंग ग्राऊंडमुळे पुणे विमानतळावर येणार्या आणि जाणार्या विमानांना बर्ड हिटचा धोका असल्याचा दावा करत हे डम्पिंग ग्राऊंड अन्यत्र हलवण्यात यावे, अशी मागणी करणार्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठात सोमवारी (दि.28) सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी यावरील निकाल राखून ठेवला आहे.
हडपसर डम्पिंग ग्राऊंडवर दररोज 800 ते 900 टन कचरा जमा होतो. ही जागा पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डची असून पुणे पालिकेने या रॅम्पच्या मागील बाजूस ओल्या कचर्यावर प्रक्रिया करण्याचा 200 टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला आहे. (Latest Pune News)
याशिवाय रॅम्पलगतच कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि महापालिकेचा सुमारे 150 टन क्षमतेचा कंपोस्ट आणि आरडीएफ तयार करण्याचा प्रकल्पही कार्यरत आहे. या डम्पिंगमुळे विमानतळ परिसरात पक्ष्यांची संख्या वाढली असून यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत निखिल शहा व इतर काही नागरिकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पुणे महापालिकेचा याचिकेला विरोध
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि पुणे महापालिकेच्या वतीने याचिकेला विरोध करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांचा डम्पिंग ग्राऊंडला विरोध करतानाचा हेतू तसेच डम्पिंग हटवण्याची मागणी योग्य नसल्याचा दावा केला. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
बेसन आणि मसाला कंपन्यांमुळे वाढले पक्षी?
हडपसर कचरा डेपोमुळे इथल्या नागरिकांना दररोज अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतं आहे. ज्यात एखादी विमान दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा दावा करत निखिल शाह यांच्यासह या परिसरात राहणार्या काही ज्येष्ठ नागरिकांनी एकत्र येत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याचसोबत इथल्या औद्योगिक वसाहतीतील व्यापारी संघटनेचाही त्यांच्या याचिकेला पाठिंबा आहे. या परिसरात असणार्या काही बेसन आणि मसाल्याच्या कंपन्यांमुळे होणार्या कचर्यापासून धोका असल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि पुणे महापालिकेची भूमिका
या याचिकेला विरोध करत दोन्ही प्रशासनांनी सारे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांचा कचरा डेपोला विरोध करतानाचा हेतू योग्य नसल्याचा दावा महानगरपालिकेने केला आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. याबाबत पुणे महापालिकेच्या विधी अधिकारी अॅड. निशा चव्हाण यांच्याशी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.
