पुणे: जीएसटी करवसुली प्रणाली आता अधिक सोपी आणि सुलभ करण्यात आली आहे. यात अटक करण्याचे अधिकार रद्द झाले असून, आता फक्त दंड आकारण्यात येईल. त्यामुळे ग्राहक आता त्या भीतीपासून मुक्त झाला आहे, अशी माहिती पुण्याचे केंद्रीय वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आयुक्त नीरज कंसाल यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना दिली.
नीरज कंसाल यांना केंद्रीय वस्तू व सेवाकर विभागातील ३३ वर्षांचा अनुभव आहे. मे २०२६ मध्ये त्यांनी पुणे आणि गोवा विभागाचे प्रधान जीएसटी आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला.
एका बिझनेस एक्स्पोच्या उद्‌घाटन प्रसंगी कंसाल बोलत होते. त्यांनी जीएसटी कायद्यात झालेल्या नव्या बदालांची या वेळी माहिती दिली.
काय म्हणाले आयुक्त नीरज कंसाल..?
भारत सरकारने अलीकडे जीएसटीबाबत घेतलेल्या ५६ आणि ५७ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर खूप बदल झाले आहेत.
कराचे दर खूप कमी केले आहेत. ५७ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या प्रक्रियांमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या आहेत.
जीएसटीमध्ये करचुकवेगिरी पकडली गेली तर त्या ग्राहकाला आता अटक करण्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे.
रिफंडबाबत सरकारला असे वाटते की, व्यावसायिकाची खेळते भांडवल स्थिती चांगली असायला हवी. त्यादृष्टीने रिफंड पद्धत आता खूप सुलभ आणि सोपी बनवण्यात आली आहे.
जर तुम्ही कमी जोखमीचे करदाते असाल अन् तुम्ही कधी करचोरी केली नसेल तर तुमच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई होणार नाही.
तुमचा ९० टक्के रिफंड अर्ज न पाहताही दिला जाऊ शकतो.
आता तुम्हाला तीन दिवसांत नोंदणी करून मिळेल.