पुणे: डीएसके समूहाच्या जप्त मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळविण्याच्या प्रक्रियेला आणखी एक कायदेशीर अडथळा निर्माण झाला आहे. समूहाच्या १९५ मालमत्तांच्या लिलावासाठी आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेचे पोलिस अधिकारी आणि विशेष सरकारी वकिलांनी केलेला अर्ज मुंबईतील विशेष पीएमएलए व एमपीआयडी न्यायालयाने फेटाळला.
एमपीआयडी कायद्यानुसार लिलावासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार केवळ शासननियुक्त सक्षम प्राधिकरणालाच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मावळ-मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले हे या प्रकरणातील सक्षम प्राधिकरण आहेत. मालमत्ता शोधणे, जप्त करणे आणि सुरक्षित ठेवण्यात पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी सक्षम प्राधिकरणाचे वैधानिक अधिकार पोलिसांकडे हस्तांतरित होत नाहीत.
त्यामुळे लिलावाची आवश्यकता असल्यास सक्षम प्राधिकरणाने स्वतंत्र अर्ज करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. डीएसके समूहाच्या एकूण ४६३ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ३२३ मालमत्ता डीएसके डेव्हलपर्स लिमिटेडशी संबंधित असून, त्यांचा निराकरण आराखडा एनसीएलटीमध्ये मंजूर झाला आहे. उर्वरित १९५ मालमत्तांच्या लिलावातून ११ हजार १०२ ठेवीदारांचे ६१० कोटी रुपयांहून अधिक दावे निकाली काढण्याचा प्रस्ताव होता.
दरम्यान, सुमारे ३५ हजार मुदतठेवीदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी दिवाळखोरी व नादारी संहितेतील कलम ३२-अ या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यामुळे १५३ जप्त आणि ८२ जप्त न केलेल्या मालमत्ता मुक्त करता येणार नसल्याची भूमिका मांडत त्यांनी ठेवीदारांच्या परताव्यासाठी तातडीने कार्यवाहीची मागणी केली.
नव्या अर्जासाठी मालमत्तांची कुंडली मांडावी लागणार!
नव्याने अर्ज करताना प्रत्येक मालमत्तेचा सर्व्हे, सीटीएस किंवा गट क्रमांक, पत्ता, विद्यमान मालक, मूळ खरेदीदार, खरेदीची तारीख आणि नोंदणीकृत खरेदीखत सादर करावे लागणार आहे. तसेच खरेदीसाठी वापरलेल्या निधीचा स्रोत, मालमत्ता ठेवीदारांच्या पैशांतून खरेदी झाली का, तिच्यावरील तारण किंवा अन्य बोजा, सध्याचे बाजारमूल्य आणि मूल्यांकन अहवालाचाही तपशील द्यावा लागणार आहे.