नवी सांगवी : इपीएस 95 पेन्शनधारकांच्या मागण्या केंद्र सरकारने तातडीने मंजूर करून त्यांना तातडीने न्याय द्यावा, या पेन्शनधारकांच्या सहनशीलतेचा आणखी अंत बघू नये, असा इशारा इपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी दिला आहे. विविध मागण्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील पेन्शनधारकांचा मेळावा नवी सांगवीतील द न्यू मिलेनियम इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला माजी महापौर माई ढोरे, माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप, राजेंद्र राजापुरे, विरेंद्रसिंग राजावत, डॉ. पी. एन. पाटील, सी.एम. देशपांडे, डी. एम.पाटील, एस. एन. अंबेकर, यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी कमांडर अशोक राऊत म्हणाले की, कामगारांनी त्यांचे सेवा काळात पेंशन फंडसाठी दरमहा अनुदान दिले आहे. मात्र, त्यांना मिळत असलेली पेन्शन ही अत्यल्प आहे. याची सरासरी केवळ अकराशे सत्तर रुपये आहे. या पेन्शनधारकांना जीवन जगण्याइतपत किमान साडेसात हजार रुपये पेन्शन व महागाई भत्ता मिळावा, वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे कुठलाही भेदभाव न करता न्याय मिळावा असेही ते म्हणाले.
या मेळाव्याला संपूर्ण पुणे जिल्ह्यासह पिंपरी चिंचवड शहर, सांगली, सातारा, अहमदनगर, मुंबई आदी जिल्ह्यातूनही पेन्शनधारक मोठ्या संख्येने या मेळाव्याला उपस्थित होते. माजी महापौर उषा ढोरे म्हणाल्या की, गेल्या सहा वषार्र्ंपासून हे पेन्शनधारक लढा देत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे पेन्शन वाढवून मिळण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका आहे.
पेन्शनबरोबरच वैद्यकीय सेवाही द्याव्यात
राजेंद्र जगताप म्हणाले, "साधारण 70 लाख रिटायर कर्मचारी असून, 6 कोटी सभासद आहेत. अजूनही बरेच कर्मचारी आहेत. परंतु त्यांना सभासद केले गेले नाही. दरमहा पगारातून जी रक्कम काढली जाते, त्यावर 40 ते 50 कोटी रुपये जमा होत असून त्यावर मोठ्या प्रमाणात व्याज मिळते, तरीसुध्दा केंद्र सरकार या कर्मचारी वर्गाला कमी पेन्शन देत आहे. साडेसात हजार रुपये पेन्शन आणि पती-पत्नीला वैद्यकीय सोयी सुविधा देण्यात याव्यात."
