हडपसर : पुढारी वृत्तसेवा : 'भटक्या विमुक्त्यांचे प्रश्न गंभीर असून, सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही, यामुळे हा समाज विकासापासून वंचित आहे. शैक्षणिक सवलत व घरात एक सरकारी नोकरी मिळाल्यास भटक्या विमुक्त्यांची प्रगती होईल. तसेच या समाजासाठी शासकीय व निमशासकीय नोकरीत आरक्षण असावे,' असे मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, साजिरर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पांडुरंग शेलार यांनी व्यक्त केले.
वानवडी परिसरातील महात्मा फुले सभागृहात आयोजित केलेल्या भटक्या विमुक्तांच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात ते बोलत होते. भटक्या विमुक्त संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष हरी सावंत, राकेश भोसले, सुवर्णा शिंदे, रोहिणी भोसले, लिलावती हिंगमिरे, संजय कामने, केतन पवार, गणपत जाधव, राजेंद्र देवगण, पुष्प जान, कामाक्षी सोने, मनिषा रावळ, संजय बामणे आदी उपस्थित होते. या अधिवेशनात राज्यभरातील विविध संघटनाचे सुमारे 2000 पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शेलार म्हणाले, 'भटक्या विमुक्तांच्या दाखल्यासाठी 1961 पूर्वीचे पुरावे मागणारी अट शासनानी शिथिल करावी, शासकीय, निमशासकीय जागांवरील, तसेच गायरान जमिनींवरील रहिवासी अतिक्रमणे नियमित करावीत, शासकीय योजनांतून भटक्या विमुक्तांसाठी घरे बांधून मिळावीत, बेरोजगार युवकांना सरकारने आर्थिक मदत करून भटक्या विमुक्तांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.' या वेळी समाजातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला. राकेश भोसले यांनी आभार मानले.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे होत आहेत, तरीदेखील भटक्या विमुक्तांना शासनदरबारी न्याय मिळत नाही. आजही हा भटका समाज असुरक्षित आहे. त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे आवश्यक आहे. दरम्यान, या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री न आल्याने भटक्या विमुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली.
भटक्या विमुक्त जाती-जमाती सामाजिक आधार संघटनेच्या माध्यमातून या समाजाला जातीचे दाखले मिळाले पाहिजेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. वसंतराव नाईक महामंडळासाठी 50 कोटी रुपये देण्यात यावेत, सरकारी जागेवर राहणार्या भटक्या विमुक्तांच्या घरांच्या जागा सातबारा करून त्यांच्या नावावर करून देणे गरजेचे आहे.
