पुणे: विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेतील निवाड्यांवरून जमिनमालक किंवा भूसंपादन संस्थेकडून न्यायालयात दावे दाखल होतात. अशा प्रकरणांमध्ये भूसंपादन अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात येते.
मात्र, ज्या प्रकरणांत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन संपादित जमिनीचा ताबा भूसंपादन संस्थेकडे सुपूर्द झाला आहे, त्या प्रकरणांत प्रशासकीय, न्यायालयीन आणि विधानमंडळाशी संबंधित बाबींची जबाबदारी संबंधित भूसंपादन संस्था आणि प्रशासकीय विभागाची राहील, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.परिणामी भूसंपादन अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Latest Pune News)
केंद्र व राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार सिंचन प्रकल्प, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, विमानतळ, पुनर्वसन, पाझर तलाव, गावठाण विस्तार आदी प्रकल्पांसाठी जिल्हाधिकारी किंवा अधिसूचित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून खासगी जमिनींचे संपादन केले जाते आणि त्या जमिनी संबंधित संस्थेकडे सुपूर्द केल्या जातात.
मात्र, भरपाईसाठी जमिनमालक अनेकदा न्यायालयात दावे दाखल करतात. यावेळी भूसंपादन अधिकारी किंवा संस्थेकडून शपथपत्रे वेळेवर न दिल्यामुळे न्यायालयाकडून विशिष्ट कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे आदेश येतात. त्यांचे पालन न झाल्यास दाखल होणाऱ्या अवमान याचिकेत वरिष्ठ अधिकारी प्रतिवादी म्हणून न्यायालयात हजर राहण्याची वेळ येते.
यापुढे अशा प्रकरणांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी खातरजमा करावी की प्रतिवादी म्हणून संबंधित भूसंपादन संस्था आणि प्रशासकीय विभाग यांना समाविष्ट केले गेले आहे याची खातरजमा जिल्हाधिकाऱ्यांना करावी लागेल.
अन्यथा न्यायालयाच्या मान्यतेने त्यांना प्रतिवादी करण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी, अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांची मागणी भूसंपादनाशी निगडीत असल्याची खात्री करून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच, भूसंपादनाशी निगडीत बाबींसंदर्भात भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाची सद्यस्थिती शपथपत्राद्वारे न्यायालयासमोर मांडावी.
प्रकल्पाशी संबंधित प्रशासकीय मान्यता, निधीची उपलब्धता व वित्तीय तरतुदी याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक शपथपत्र संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुखांनी दाखल करावे. ही शपथपत्रे वेळेत न्यायालयात सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित भूसंपादन संस्थेच्या प्रमुखांवर असेल.
न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील किंवा पुनर्विलोकन आवश्यक असल्यास, सरकारी वकिलांचा अभिप्राय घेऊन आवश्यक कागदपत्रे व प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्याची जबाबदारीही संबंधित भूसंपादन संस्थेची असेल.
या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी सर्व विभागीय आयुक्तांनी करावी. तसेच अशा प्रकरणांचा मासिक आढावा घेऊन त्याचा अहवाल उपायुक्त (भूसंपादन/पुनर्वसन), विभागीय आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने सरकारला दरमहा सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
