महाळुंगे: राज्य शासनाने कांदा खरेदी करावा : खालकर

महाळुंगे पडवळ, पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात विक्रमी कांदा साठवणूक शेतकर्‍यांनी केली आहे. सध्याचे बाजारभाव पाहता शेतकर्‍यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होणार आहे. राज्य शासनाने याची दखल घेत बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी आंबेगाव तालुका ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष बाबासाहेब खालकर व शेतकर्‍यांनी केली आहे. बाजारात कांद्याची आवक वाढल्याने घाऊक बाजारात एक किलो कांद्याला 8 ते 10 रुपये असा दर मिळत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहे. दुसरीकडे, निर्यातीत अधिकचा फायदा होत नसल्याने व्यापारी व कंपन्यांनीही निर्यात कमी केली आहे.

मागील वर्षी मुबलक प्रमाणात पाऊस पडल्याने पाण्याची कमतरता भासणार नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकाची लागवड केली होती. मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कांद्याची आवक दिवसेंदिवस वाढत आहे. घाऊक बाजारभावात प्रतवारीनुसार कांद्याला 10 रुपये किलो बाजारभाव मिळत आहे. मात्र, किरकोळ बाजारात एक किलो कांद्याची विक्री 20 ते 25 रुपये दराने केली जात आहे. कांद्याची निर्यात कमी होत असल्याने तसेच इतर राज्यांतील कांदा महाराष्ट्र राज्यातील बाजारात विक्रीसाठी येत आहे. यामुळे कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांना हमखास उत्पन्न देणारे नगदी पीक शेतकर्‍यांना तोट्याचे ठरत आहे. त्यात विक्रमी साठवणूक झालेला कांदा हवामानातील बदलांमुळे सडू लागला आहे.

दहा किलोला दोनशे रुपये हमीभाव द्यावा

सन 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत नाफेडमार्फत लाखो टन कांदा खरेदी करून शेतकर्‍यांना दिलासा दिला होता. शिंदे सरकारला याची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. 200 रुपये 10 किलो हमीभावाने कांदा खरेदी करावा, म्हणजे उत्पादन खर्च तरी वसूल होईल, असेही बाबासाहेब खालकर यांनी सांगितले.

नुकतेच विधिमंडळाचे अधिवेशन झाले. शेतकर्‍यांचे कैवारी असलेल्या एकाही आमदाराने विधिमंडळात कांद्याच्या निर्याती व उतरत्या भावाबाबत प्रश्न उपस्थित केला नाही, ही खेदाची बाब आहे.
– अ‍ॅड. राजेंद्र बेंडे पाटील, तालुकाध्यक्ष, किसान काँग्रेस