पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील ऑनर किलिंगच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंतरजातीय/आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणार्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी तसेच ऑनर किलिंग संदर्भातील गुन्हे रोखण्यासाठी राज्यात विशेष कक्ष कार्यान्वित केला जाणार आहे. या कक्षाकडे प्राप्त होणा-या सर्व प्रकारच्या तक्रारींची योग्यरीत्या दखल घेऊन तत्काळ कार्यवाही केली जाणार असून, दाखल प्रकरणे व संवेदनशील क्षेत्र याबाबत त्रैमासिक आढावा घेतला जाणार आहे.
प्रेम, हक्क, अधिकार यासाठी काम करणार्या 'राईट टू लव्ह' या संघटनेचे अॅड. विकास शिंदे म्हणाले, राईट टू लव्हच्या वतीने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, आंतरजातीय/आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणा-या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी तसेच ऑनर किलिंग संदर्भातील गुन्हे रोखण्यासाठी हरियाणाच्या धर्तीवर राज्यात 'सुरक्षित घरे' स्थापन करण्यात यावीत अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी दिलेल्या 'शक्ती वाहिनी वि भारत सरकार' या निर्णयानुसार हे महाराष्ट्र शासनाने याबाबत 19 डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढले आहे. कक्षाचे अध्यक्ष पोलिस अधीक्षक/ पोलिस आयुक्त तर सदस्य जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी व सदस्य सचिव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी असतील.
न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. जोडप्यांना सुरुवातीला एका महिन्यासाठी नाममात्र शुल्कावर सुरक्षा गृह उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. जास्तीत जास्त एक वर्षांपर्यंत सुरक्षा गृह जोडप्यांना उपलब्ध करुन दिली जातील. या जोडप्यांना पुरेशी पोलिस सुरक्षा दिली जाणार आहे.
हेही वाचा
