पिरंगुट : पुढारी वृत्तसेवा : मुळशी तालुक्यात डोंगरगाव व होतले या गावांतील डोंगरावर सुजाता फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने 'गिरीवन' नावाचा प्रकल्प उभारला आहे. सुजाता फार्म्सचे मॅनेजिंग डायरेक्टर जयंत म्हाळगी यांनी या प्रकल्पातील रस्ते खासगी असून, ते लेआउट मान्यताप्राप्त आहेत, असे खोटे सांगून शेतजमिनीची विक्री केली. त्याचे रूपांतर एका गृह प्रकल्पात करून जवळजवळ तेराशे एकर जमिनीवर स्वतःचा बेकायदेशीर ताबा प्रस्थापित केला. तसेच प्रचंड मोठ्या बांधलेल्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षारक्षक ठेवून खासगी शेती प्लॉटधारकांच्या प्रवेशावर वचक ठेवला असल्याचा आरोप येथील शेतकर्‍यांनी तसेच परिसरातील जमीनमालकांनी केलेला आहे.
'गिरीवन'मधीलच गिरीवन प्लॉट ओनर्स असोसिएशन या संस्थेच्या पुढाकाराने लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य यांचे कोर्टातून 'पीएमआरडीए'ने ते बेकायदेशीर प्रवेशद्वार व सोबतचे बांधकाम पाडून टाकावे, असे आदेश 2016 साली दिले होते व त्यानुसार कारवाई करून प्रवेशद्वार पाडून वाहतुकीसाठी रस्ता मोकळा करण्यात आला.
28 जुलै 2023 रोजी कंपनीने 'पोलिस निरीक्षक पौड यांच्या हुकमानुसार' असे धादांत खोटे लिहून प्रवेशाच्या जागी एक 'बूम बॅरियर' उभारून सुरक्षारक्षकांची मोठी फौज उभारून गिरीवनमधील प्लॉटधारकांना थांबवून अनावश्यक कागदपत्रांवर सह्या घेणे यांसारख्या दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे. प्लॉटधारकांनी पुन्हा एकत्र येऊन ग्रामीण पोलिस अधीक्षक तसेच 'पीएमआरडीए' आयुक्त यांच्याकडे निवेदन दिले आणि कुठलीही सरकारी मान्यता नसलेल्या तथाकथित गिरीवन प्रकल्पातील वहिवाटीच्या रस्त्यावरील बूम बॅरियर ताबडतोब काढून टाकावेत, अशी विनंती केली. या दोन्ही कार्यालयांनी विनंती मान्य करून त्याच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे. परिसरातील जमीनमालकांनी हा बेकायदेशीर तपासणी नाका काढून टाकावा, अशी मागणी केलेली आहे.
या प्रकरणी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे पौड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मनोज यादव यांनी सांगितले.
गिरीवन हा प्रकल्प मुळातच शेतकामासाठीचा शेतजमीन प्रकल्प असल्यामुळे कायद्याने मंजूर असण्याची गरज नाही. मुळशी तालुक्यातील या गिरीवन कॉलनीमध्ये जाणारा रस्ता हा खासगी आहे. या ठिकाणी गेली तीस वर्षांपासून या परिसरात येणार्‍या जाणार्‍या लोकांची नोंद ठेवली जाते. तसेच परिसरामध्ये अनेक रिसॉर्ट सुरू आहेत, त्यामुळे गुन्हेगारी कृत्य होऊ नये म्हणून प्रकल्पातील प्लॉटधारकांनी आम्हाला दिलेल्या अधिकारानुसार तसेच पौड पोलिसांनी दिलेल्या
आदेशावरून ही तपासणी करण्यात येत आहे. – जयंत म्हाळगी, गिरीवन प्रकल्प
