निमोणे : धरणग्रस्त असण्याची परवड आणि फरपट काय असते, याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे शिरूर तालुक्यातील घोड धरणामुळे विस्थापित झालेले चिंचणीकर. स्वातंत्र्याच्या पहिल्याच दशकात घोड धरणाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. तेव्हापासून या गावची जी परवड झाली, ती आजतागायत कायम आहे.(Latest Pune News)
चिंचणी गावातील एकूण तेराशे एकर शेतजमीन घोड धरणासाठी संपादित करण्यात आली. घोड धरणाच्या 18 मोऱ्यांच्या ठिकणी एकेकाळी चिंचणी गाव वसले होते. सरकारी हुकूम आला आणि शेतजमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. गावठाणसुद्धा यातून सुटले नाही. धरणासाठी संपादित 1300 एकर जमिनीपैकी धरणासाठी प्रत्यक्षात 800 एकर जमीन वापरली गेली. 500 एकर जमीन घोड धरणाच्या नावेच राहिली. मात्र, याचा वापर मागील 70 वर्षांपासून मूळ मालकांचे वारसदारच करीत आहेत, असे माजी सरपंच श्यामराव पवार यांनी सांगितले. आमच्या शेतजमिनी घेताना सरकारने मोबदला दिला नाही. धरणासाठी जी 800 एकर शेतजमीन गेली, त्याबद्दल आमची काही हरकत नाही. मात्र, मागील 70 वर्षांपासून जी जमीन आम्ही कसतोय, ज्याची धरणाला गरज नाही ती मूळ वारसांना मिळावी, यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून आम्ही प्रशासनाच्या पायऱ्या झिजवत आहोत, असे आबासाहेब धावडे यांनी सांगितले.
ज्या जमिनीचा मूळ मालकांना मोबदलाच दिला नाही, त्या जमिनीवर सरकार कोणत्या नियमांखाली मालकी दाखवते हेच कळत नसल्याची खंत अशोक सुभेदार पवार, गोरक्ष पवार यांनी व्यक्त केली. मागील 70 वर्षांपासून घोड धरणाच्या कागदोपत्री ताब्यात असलेल्या 500 एकर क्षेत्रावर मूळ वारसदार उपजीविका करतात. मात्र, यावर घोड धरणाचा शेरा असल्यामुळे गावच्या साध्या सहकार सोसायटीमध्येही हे लोक सभासद होऊ शकत नाही. सातबाऱ्यावर स्वतःचे नावे नसल्यामुळे वीजपंपाचे कनेक्शन किंवा उसाची लागवड केल्यानंतर त्याची कारखान्याला नोंद यांना करता येत नाही. ही माणसे आज स्वतःच्याच गावात उपऱ्याचे आयुष्य जगत आहेत. शेती करणारी ही माणसे कागदोपत्री भूमिहीन नसल्याने त्यांना आर्थिक तसेच सामाजिक प्रश्नांनाही सामोरे जावे लागते.
चिंचणी धरणग्रस्तांचा मुद्दा दिवंगत माजी मंत्री बापूसाहेब थिटे यांच्यापासून अनेकदा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. मात्र, त्यावर अद्यापही कोणताच ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे येथील भूमिपुत्रांना न्याय कधी मिळेल, हेच समजायला तयार नाही.
