पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : यशवंत घरकुल योजना आणि दिव्यांग घरकुल योजना आता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून (डीआरडीए) राबविली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेची ही योजना यापूर्वी समाजकल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येत होती. शुक्रवारी (दि.20) लाभार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली. डीआरडीएकडे प्रधानमंत्री आवास योजनेची (ग्रामीण) यंत्रणा कार्यरत आहे. ऑनलाईन प्रक्रियादेखील विकसित करण्यात आली आहे. परिणामी, दुबार लाभार्थी टाळणे किंवा घरकुलाचे जिओ टॅगिंग फोटो मिळणे सहज सोपे होणार आहे.
शुक्रवारी (दि.20) यशवंत घरकुल योजनेचे 755 लाभार्थी आणि 131 दिव्यांग घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या हस्ते ऑनलाईन मंजुरी देण्यात आली. तसेच, निधीचा पहिला हप्तादेखील वितरित करण्यात आला आहे. अनेकदा काही लाभार्थी घरकुलासाठी वेगवेगळ्या विभागांतर्गत घरकुलांच्या योजनेसाठी अर्ज करीत. शिवाय काम पूर्ण झाले किंवा नाही, हे बघण्याची ऑनलाईन व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. डीआरडीए राबवीत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवरच आता यशवंत घरकुल योजनेची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली.
चालू आर्थिक वर्षातील योजनेच्या घरकुलांना मंजुरी ही समाजकल्याण विभागाकडून दिली, तर योजना राबविण्याची जबाबदारी डीआरडीए कडून होणार आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्याने घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊन गरजू व्यक्तींना लाभ मिळून हक्काचे घर मिळेल, असा विश्वास प्रसाद यांनी व्यक्त केला. या वेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, समाजकल्याण अधिकारी प्रवीण कोरगंटीवार आदी उपस्थित होते.
