निमोणे (पुणे), पुढारी वृत्तसेवा: अतिक्रमणे डिसेंबर अखेर काढून टाका असा न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर लाखो गोरगरीबांचे संसार उघड्यावर पडतील , गावकुसा बाहेरचा समाज उध्वस्त होईल या भावनेतून विविध स्तरातून या निर्णयाला कडाडून विरोध झाला, ..याची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सह सगळ्यांनी घेतली मात्र निर्णय घेण्याची वेळ जेव्हा आली तेव्हा सरकारी बाबुंनी घोळ घातलाच !
1 डिसेंबर रोजी पंचायत विभागाने एक शासन आदेश जिल्हा परिषदा व ग्रामपंचायतींना पाठवला गावठाणातील सगळी अतिक्रमणे नियमित करा असे त्यात नमूद केले आहे. न्यायालयाचा आदेश आहे गायरान मोकळ करा आणि सरकारचा पंचायत विभाग काळजी करतोय गावठाणाची , गावठाणातील अतिक्रमणे नक्की आहेत कोणाची ? ज्या वर्गाची पिढ्यां पिढ्या गावठाणावर हुकमत होती त्यांना हवी त्या प्रमाणे त्यांनी गावठाणाची वाटणी करुन घेतली , आज त्यांचेच हित सरकार साधणार असेल तर ही घोर फसवणूक होणार आहे ..ज्या वर्गाला कधीच गावकुसाच्या आत राहाता आले नाही त्याच वर्गाची वस्ती ही सरकारी गायरान जागेवर बसली आज त्यांच्या घरावर कधीही नांगर फिरु शकतो त्यांच्या साठी सरकार कोणतीही हालचाल करत नाही मात्र गावठाणातील मोक्याच्या जागा आज ज्यांनी सत्तेच्या जोरावर ताब्यात घेतल्या आहेत त्यांनाच सरकारी निर्णय बळ देतोय.
गायरानाचे गावठाणात रुपांतर करुन निवासी बांधकामांना अभय मिळावे म्हणून सगळीकडे मागणी जोर धरत आहे , या वर्गाची समजूत काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्या पासून सगळे मंत्रीमंडळ जाहीर शब्द देते आणि निर्णय घेण्याची वेळ आल्यानंतर मात्र फक्त गावठाणाचेच हितसंबध जोपासत असेल तर ही गोरगरीबांची क्रूर चेष्टा असेल.यदा कदाचित गायरान पुर्ण मोकळे करावेच लागले तर कमीतकमी गावठाणात उपलब्ध असणारी जागा तरी या बेघर लोकांसाठी आरक्षित होईल असा जाणकारांचा अंदाज होता मात्र सरकारी आदेशाने गावोगावच्या धनदांडग्यावर जणू काही मेहरनजर केले असेच म्हणावे वाटते..
