गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणातील 52 मिळकती घेणार ताब्यात : स्थायी समितीची मंजुरी

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : गणेशखिंड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी चाफेकर पुतळा ते संचेती हॉस्पिटलदरम्यानच्या 52 मिळकतींचे भूसंपादन केले जाणार आहे. या मिळकती ताब्यात देण्यास जागामालकांचा विरोध असल्याने 2013 च्या नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये या मिळकती ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीत या संबंधीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली. गणेशखिंड रस्त्यावर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे काम प्रगतिपथावर आहे.

त्यामुळे या रस्त्यावर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही कोंडी सोडविण्यासाठी मंजूर विकास आराखड्यानुसार 45 मी. डी. पी. रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. चाफेकर पुतळा ते संचेती हॉस्पिटलदरम्यानच्या रस्त्याची उजव्या व डाव्या बाजूच्या 52 बाधित मिळकतींचे भूसंपादन कायद्यान्वये करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने बाधित मिळकतधारकांना तडजोडीने बाधित मिळकती ताब्यात घेणेबाबत पत्र दिले होते.

मात्र, या मिळकतधारकांनी विरोध केल्याने प्रशासनाने संबंधित मिळकती भूसंपादन कायद्याद्वारे संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रस्त्याच्या डावी बाजूकडे एकूण 25 मिळकती असून, बाधित क्षेत्र 7 हजार 067 चौरस मीटर इतके क्षेत्र असून, रस्त्याच्या उजव्या बाजूकडे बाधित होणारे क्षेत्र 7 हजार 063 चौरस मीटर असून, एकूण 27 मिळकती आहेत. दरम्यान, भूसंपादन कायद्यान्वये या मिळकतींच्या भूसंपादनासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे. त्यासाठी या संबंधीच्या प्रस्तावास स्थायी समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार स्थायी समितीने त्यास शुक्रवारी मंजुरी दिली आहे.

भूसंपादनासाठी लागणार 144 कोटी

रस्ता रुंदीकरणातील बाधित मिळकतींचा तडजोडीने ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 14 हजार 131 चौरस मीटर जागेचे संपादन कायद्यादारे भूसंपादित करण्यासाठी तब्बल 144 कोटींची आवश्यकता आहे.

गणेशखिंड रस्त्यावर असलेल्या शासकीय मिळकती ताब्यात घेण्यासाठी आधी स्थानिक पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल. त्यास यश न मिळाल्यास संबंधित संस्थाच्या मुख्य कार्यालयाकडे पाठपुरावा करू. तसेच या मिळकतींना एफएसआय आणि टीडीआर या दोन्हींचा पर्याय असून, त्यानुसार संबंधितांना मोबदला दिला जाईल.

– डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, मनपा.

हेही वाचा

• Pune : बालभारती-पौडफाटा रस्त्याची सीईसीकडून पाहणी
• Taiwan earthquake : तैवानच्या भूूकंपाचा धडा
• कोल्हापूर : कायदा धाब्यावर बसवून सोसायट्यांचा कारभार