पुणे : राज्यातील ऊसगाळप हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाला तरी कारखान्यांनी उसाच्या एफआरपीची रक्कम एकरकमी दिलेली नाही. सुमारे दोन हजार कोटी रुपये थकीत असून, गतवर्षीच्या एफआरपीची रक्कमही थकीत आहे.
त्यामुळे अशा कारखान्यांनावर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) तत्काळ जप्तीची कारवाई करून हंगाम 2022-23 ते सद्य:स्थितीपर्यंतची थकीत एफआरपी रक्कम 15 टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना द्यावी. अन्यथा कारखान्यांवरील कारवाईसाठी साखर आयुक्तालयावर आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांची गुरुवारी (दि.18) सकाळी भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन देत त्यांनी चर्चा केली. त्यावेळी साखर संचालक यशवंत गिरी, डॉ. केदारी जाधव, सहसंचालक सचिन रावल, अविनाश देशमुख, महेश झेंडे, तर स्वाभिमानीचे ॲड. योगेश पांडे, प्रकाश बालवडकर, स्वस्तिक पाटील, हणुमंत बालवडकर, नरेंद्र बालवडकर, गहिनीनाथ कळमकर आदी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. मागील वर्षीचा उसाचा उतारा एफआरपी देण्यासाठी धरण्यात यावा असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी या निर्णयास राज्य सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्यास 9 तारखांना सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, पुढील सुनावणी 13 जानेवारी 2026 रोजी होत असल्याचे सांगत शेट्टी म्हणाले, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लातूर येथील त्यांच्या कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या उसाच्या एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवली आहे. ते काय शेतकऱ्यांना न्याय देणार. त्यामुळे साखर आयुक्त सहकारमंत्र्यांच्या कारखान्यावर कारवाई करणार का? सहकारमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा. तसेच व्हीएसआयला देण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानाची चौकशी साखर आयुक्तांऐवजी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. सहकार शिरोमणी, कर्मयोगीच्या व्यवहारांची तपासणी करा सोलापूर जिल्ह्यातील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखाना आणि इंदापूर (पुणे) येथील माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा कर्मयोगी कारखाना ओंकार शुगरला भाड्याने दिल्याची बाब समोर आली आहे.
सभासदांची पूर्वमान्यता नसणे, सरकारची आर्थिक मदत, एनसीडीसीच्या कर्जाला राज्य सरकारची हमी असताना त्यांच्या परवानगीशिवाय बिनदिक्कतपणे असे कारखाने ओंकार शुगरला भाड्याने दिलेच कसे? या व्यवहारांची तपासणी साखर आयुक्तांनी करण्याची मागणी केली आहे. एकीकडे साखर कारखाने चालवणे मुश्कील झाल्याचे उद्योगातील जाणकार सांगत असताना दुसऱ्या बाजूला ओंकारसारखी एक कंपनी बघता बघता तब्बल 18 कारखाने घेऊन चांगले कारखाने चालवण्याचा दावा करते. यामध्ये कुठल्या तरी राजकीय नेत्याचा काळा पैसा पांढरा करण्याचा उद्योग चालू आहे काय? हे शोधतोय. अगदी पवारांनासुद्धा मागे टाकून पुढे चाललेला माणूस कोण आहे जे समजून घेण्यात आम्हालाही रस असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
