पुणे : शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्य विमा योजनांचा अधिक चांगला प्रसार व्हावा, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने फंटलाइन कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे मानधन तब्बल तीनपट वाढविले आहे. यापूर्वी केवायसी आणि कार्ड वितरणासाठी प्रत्येकी 8 रुपये मानधन दिले जात होते, ते आता 30 रुपये केलेे आहे.
राज्यात महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्ही आरोग्य विमा योजना ’ॲश्युरन्स मोड’ अंतर्गत 1 जुलै 2024 पासून एकत्रित स्वरूपात राबवल्या जात आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्ड वितरित करण्याचे काम सुरू असून, राज्यातील अंदाजे 12.74 कोटी लाभार्थ्यांपैकी 3.44 कोटींना आत्तापर्यंत कार्ड दिले गेले आहेत. उर्वरित 9.30 कोटी कार्ड निर्मितीचे काम सुरू आहे.
कार्ड वितरणाचा वेग वाढवण्यासाठी मानधन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी 9.30 कोटी नवीन कार्डांच्या निर्मिती व वितरणासाठी 204.06 कोटी रुपये खर्चास राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
राज्य आरोग्य विभागातील आयईसीचे प्रभारी उपसंचालक डॉ. कैलास बाविस्कर यांनी सांगितले की, फंटलाइन कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सरकारची इच्छा आहे की, समाजातील सर्वात गरीब घटकांनाही आवश्यक आरोग्यसुविधांचा लाभ मिळावा.
या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासननिर्णयानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांचे मानधन स्टेट हेल्थ ॲश्युरन्स सोसायटीतर्फे विद्यमान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर पद्धतीने दिले जाईल. कार्डनिर्मिती आणि वितरणासाठीची मुदत वाढविणे, तसेच ठरलेल्या वेळेत काम पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे, अशी जबाबदारी सोसायटीवर सोपवली आहे.
कार्ड वितरणाच्या कामाचा साप्ताहिक आढावा सरकारकडे आरोग्य सेवा आयुक्तांमार्फत सादर केला जाईल. त्याचबरोबर उत्पादन आणि वितरणाचे लक्ष्य वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक देखरेखही केली जाईल, असे डॉ. बाविस्कर यांनी स्पष्ट केले.
