पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी गरजेच्या भूसंपादनाबाबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) नव्याने अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने नगरविकास विभागाच्या नियमाप्रमाणे महसूल कायद्यांतर्गत एमएडीसी कार्यवाही करेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार एमएडीसीने कार्यवाही पूर्ण केली.
2019 मध्ये राज्यात परिवर्तन होऊन महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले आणि प्रकल्पाची जागा बदलण्यात आली. परिणामी, विमानतळ प्रकल्पाबाबतची पुढील कार्यवाही ठप्प झाली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर विमानतळ आणि बहुउद्देशीय वाहतूक केंद्र आदी प्रकल्पाच्या अधिसूचना एमआयडीसीला करण्याबाबत आदेश दिले.
त्यामुळे एमएडीसीने आतापर्यंत भूसंपादनाबाबत गटनिहाय तयार करण्यात आलेल्या जमिनीच्या सर्वेक्षणांच्या कागदपत्रांचा विस्तृत अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत, अशी माहिती एमआयडीसी पुणे प्रादेशिक विभागाचे अधिकारी संजीव देशमुख यांनी दिली. देशमुख म्हणाले, 'जिल्हा प्रशासनाने एमआयडीसीला भूसंपादनाबाबत प्रस्ताव पाठविणे महत्त्वाचे आहे. जिल्हाधिकार्यांनी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर एमआयडीसी राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठवेल.
राज्य सरकार आणि उच्चस्तरीय समितीने जुनी अधिसूचना रद्द करीत नवीन प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतरच एमआयडीसीकडून नव्याने अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.' एमआयडीसीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि उच्चस्तरीय समितीकडून मंजुरी प्रस्ताव प्राप्त होताच अधिसूचना काढण्यात येईल.
