

पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी चारसदस्यीय प्रभागरचना करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असून, भाजपसाठी चार सदस्यांचा प्रभाग फायद्याचा ठरणार आहे. तर, सत्तेत असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेला मात्र फारसा फायदा होणार नसल्याने या दोन्ही पक्षांची कोंडी होणार आहे, तर महाविकास आघाडीचा कस लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात चार महिन्यांत महापालिका निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी प्रभागरचना करण्याचे आदेश शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला तीनसदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय बदलून महायुती सरकारने पुन्हा चारसदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चारसदस्यीय प्रभागरचना करून भाजपने महापालिका निवडणुकीचा पहिला डाव जिंकला आहे. (Pune News Update)
2017 ला पहिल्यांदाच चार सदस्यांचा प्रभाग करून महापालिका निवडणुका घेतल्या होत्या, त्यात भाजपला मोठे यश मिळाले होते. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळाली होती. त्यामुळे आता पुन्हा महापालिका जिंकण्यासाठी चारचा प्रभाग भाजपसाठीच सर्वांत फायद्याचा ठरणार असल्याची चिन्हे आहेत. चारसदस्यीय प्रभागरचनेत प्रभागांची लोकसंख्या 80 ते 90 हजारपर्यंत जाते. त्यामुळे व्यक्तिकेंद्रित मतदान न होता ज्या पक्षाचे प्राबल्य आहे, त्याला फायदा होता. सद्य:स्थितीला आठपैकी सहा विधानसभा मतदारसंघांत भाजपचे आमदार आहेत. शहराचा खासदार भाजपचा आहे, त्यामुळे भाजपला थेट फायदा प्रभागातील मतदानात होऊ शकणार आहे.
याउलट परिस्थिती राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची असणार आहे. या दोन्ही पक्षांना चार सदस्यांची रचना अनुकूल ठरणार नाही. सद्य:स्थितीला महायुतीचे नेते एकत्र निवडणूक लढविणार असल्याचे सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र महायुतीत जागावाटपाचा तिढा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे एकत्र निवडणूक अशक्य असेल. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांनी स्वतंत्र निवडणूक लढल्यास चारच्या प्रभागात निश्चितपणे कस लागणार आहे. त्याचबरोबर दोन राष्ट्रवादी आणि दोन शिवसेना यांच्यातील मतविभाजनाचा फटकाही या दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना बसेल आणि त्याचा फायदा भाजपलाच होईल, असे चित्र आहे.
महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढणार का? याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र, चारच्या प्रभागात महाविकास आघाडीसमोरही मोठे आव्हान असणार आहे. पक्षफुटीचा फटका आघाडीतील राष्ट्रवादी पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गट, या दोन्हींना बसणार आहे.
32 गावांचा समावेश झाला आहे. यामुळे लोकसंख्या वाढली आहे. दरम्यान, 2022 मध्ये महाविकास आघाडी सरकार असताना त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेची घोषणा केली होती. त्यामुळे महानगरपालिकेची सदस्यसंख्या ही 173 वर पोहचली होती. त्या वेळी तयार करण्यात आलेल्या प्रभागरचनेत 34 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्या वेळी सरकारने 31 लाख लोकसंख्येसाठी 168 सदस्यसंख्या तर त्यापुढील प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येसाठी एक सदस्य असा आधार ठरविला होता. मात्र, आता या रचनेत महायुती सरकारने बदल करीत चारदस्यीय प्रभागरचना घोषित केली. त्यामुळे 31 लाख लोकसंख्येसाठी 161 सदस्यसंख्या, तर पुढील प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येसाठी एक सदस्य असा आधार निश्चित केला. त्यामुळे 2022 च्या तुलनेत सदस्यसंख्या 8 ने कमी होऊन 165 पर्यंत कमी झाली
राज्य शासनाने महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करण्याचे आदेश महापालिकांना दिले असले तरी त्यामध्ये अनेक बाबींबद्दल अस्पष्टता आहे. त्यामुळे यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली. तसेच प्रभागरचनेबाबत समिती नेमण्याबाबत प्राथमिक चर्चा करण्यासाठी आज गुरुवारी निवडणूक विभागाची बैठकही बोलविण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभागरचना करण्याची जबाबदारी नगरविकास विभागाकडून महापालिकडे देण्यात आली आहे. त्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नेमली जाणार आहे. शासनाकडून देण्यात आलेल्या या आदेशात प्रभागरचनेची कार्यपध्दती, नियमावली, मान्यतेचे टप्पे यांची माहिती देण्यात आली आहे.
मात्र, ही प्रभागरचना नक्की किती कालावधीत पूर्ण करून राज्य शासनाला सादर करायची याबाबत कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच, इतर काही बाबींमध्ये महापालिकेला स्पष्टता आवश्यक आहे. त्यामुळे आवश्यक असलेल्या माहितीबाबत नगरविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागण्यात येणार आहे. यासोबतच महापालिकेकडून निवडणुकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्राथमिक तयारीचा आढावा महापालिका आयुक्त घेणार आहेत.