पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने विकास सोसायट्यांच्या बळकटीसाठी विविध पावले उचलली असून, सोसायट्यांमार्फत नागरी सुविधा केंद्रांचे जाळे (कॉमन सर्व्हिस सेंटर-सीएससी) विणण्यास सुरुवात केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत 4 हजार 671 विकास सोसायट्या या पीक कर्ज वितरणाव्यतिररिक्त सीएससी केंद्रेही चालवत आहेत. इतर व्यवसायही करत आहेत. त्यामुळे खेडी स्वयंपूर्ण होण्याच्या द़ृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण बाब ठरत असून, सहकार आयुक्तालयाच्या नियोजनासही यश येत आहे.
सोसायट्या बी-बियाणे, खते, औषधे आदी निविष्ठांप्रमाणेच कंपन्यांकडून पशुखाद्य घेऊन शेतकर्यांना वाजवी दरात विक्री करू शकतात. सोसायट्यांमार्फत पेट्रोल पंप चालविणे, जनौषधी दुकान, सोलर सिस्टिमद्वारे रायपनिंग चेंबर्स चालविणे, गावातच पिठाची गिरणी चालवून ग्रामस्थांना वाजवी दरात वर्षभराचे दळण देणे, पिण्याचे पाणी जारद्वारे उपलब्ध करून देण्याचे कामही केले जात आहे. अशा व्यवसायाभिमुख विकास सोसायट्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचे सहकार आयुक्तालयातून सांगण्यात आले आहे.
सोसायट्यांमार्फत ई-सेवांमध्ये प्रामुख्याने विविध दाखले, तिकिटे आदी सेवा सुलभ पद्धतीने मिळण्याच्या द़ृष्टिकोनातून सामायिक सुविधा केंद्रे महत्त्वाची असून, गावांतच या सेवेमधून 300 पेक्षा जास्त सेवा उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील सर्व विकास संस्थांनी या सेवा सुरू केल्यास गावातील लोकांना अन्य ठिकाणी जाण्याची गरज नाही; कारण त्यांचे पैसे खर्च होण्याचे प्रमाण कमी होईल व वेळही वाचेल.
– अनिल कवडे, सहकार आयुक्त, पुणे.
