पुढारी वृत्तसेवा राजकीयदृष्ट्या पुण्यातील ताकद वाढविण्यासाठी भाजपने राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषदेलाही पुण्यातील नेत्याला संधी दिली. केंद्रीय राज्यमंत्रिपदापाठोपाठ या महिन्यातच विधानपरिषदेवर माजी आमदार योगेश टिळेकर यांना उमेदवारी देत भाजपने पुण्याचा बालेकिल्ला आणखी बळकट केला आहे.
विधानपरिषदेच्या अकरा जागा जुलैमध्ये रिक्त होत असून, त्या जागा विधानसभेतून भरण्यात येणार आहेत. भाजपने पाच उमेदवारांची नावे आज जाहीर केली. त्यामध्ये ओबीसी नेते टिळेकर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पुण्यामध्ये कसबा पेठ विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा धक्कादायक पराभव झाल्यानंतर भाजप पक्षश्रेष्ठींनी पुण्यावर लक्ष केंद्रित केले. या निवडणुकीत प्रामुख्याने ब्राह्मण समाजाच्या नाराजीचा फटका भाजपला बसला, असा चर्चेचा सूर होता.
लोकसभा निवडणुकीत या नाराजीचा फटका बसू शकतो, याची भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपुर्वी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत कोथरूडच्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांची भाजपकडून राज्यसभेवर वर्णी लागली.
लोकसभेला खासदार म्हणून प्रथमच निवडून आलेल्या मुरलीधर मोहोळ यांना केंद्रीय राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. त्यानंतर आता महिनाभराच्या आतच भाजपने विधानपरिषदेसाठी टिळेकर यांना संधी दिली आहे. त्यामुळे पदांच्या वाटपात भाजपकडून पुणेकरांना झुकते माप दिल्याचे स्पष्ट आहे. प्रामुख्याने आगामी विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांत भाजपला निश्चितपणे फायदा होऊ शकणार आहे.
माजी आमदार योगेश टिळेकर यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी दिल्याने हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय परिमाण बदलणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चेतन तुपे यांच्या पाठीशी टिळेकरांची ताकद राहिल्यास पुण्यातील आठही मतदारसंघांत त्याचे पडसाद उमटणार आहेत.
भाजपमध्ये पूर्वीपासून कार्यरत असलेले टिळेकर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत हडपसर मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यानंतर भाजपने त्यांना ओबीसी युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्षपद दिले होते.
मात्र, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत टिळेकर यांचा निसटत्या फरकाने पराभव झाला होता. यापुढे महायुतीच्या राजकारणात हडपसर मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट आहे.
त्यामुळे टिळेकर यांना विधानपरिषदेवर घेऊन भाजपने हडपसर भागातील त्यांची ताकद कायम ठेवली आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर टिळेकर यांना विधानपरिषदेची संधी दिल्याने विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुती कायम राहणार असल्याचा संकेत कार्यकत्यांना मिळाला आहे.
