कोंढव्यातील 'ती' जागा वन विभाग महिनाभरात घेणार ताब्यात

पुणे: कोंढवा येथील 32 एकर वादग्रस्त वनजमिनींपैकी 29 एकर जमीन येत्या महिन्याभरात वन विभाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ही जमीन महसूल अभिलेखात अर्थात सातबारा उतारात सध्या रीची रीच हाउसिंग सोसायटीच्या नावावर आहे.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही जमीन आता वन विभागाच्या मालकीची असल्याने नावात बदल करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात येणार असल्याची माहिती उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी दिली. (Latest Pune News)

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पुणे जिल्हा तसेच राज्यातील सर्व वन जमिनींच्या हस्तांतरणासंदर्भात असल्याने तो अतिशय महत्त्वाचा समजला जात आहे. दरम्यान, या जमिनीची सद्य:स्थिती तपासण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आदेश दिले असून, त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना येत्या दोन दिवसांत सादर करण्यात येणार आहे.

तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणे यांच्या कार्यकाळात कोंढव्यातील या जमिनीचे खासगी बिल्डरला हस्तांतरण करण्यात आले होते. त्यावेळी पुण्यातील प्रसारमाध्यमांनी या प्रकाराला वाचा फोडली होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने त्याला जमिनीच्या वापराबाबत स्थगिती दिली. परिणामी ही जमीन पत्र्याचे कुंपण घातलेल्या अवस्थेत गेली 27 वर्षे तशीच राहिली.

याबाबत बोलतांना मोहिते म्हणाले, या 32 एकर जमिनींपैकी तीन एकर वीस गुंठे जमीन अनारक्षित करून ती संबंधित संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात केवळ एवढ्याच जमिनीचे हस्तांतर होणे अपेक्षित असताना संपूर्ण 32 एकर जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले. हे लक्षात आल्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता 29 एकर जमीन पुढील महिन्याभरात ताब्यात घेतली जाणार आहे.

ही जमीन सध्या अप्रत्यक्षरीत्या वनविभागाकडे असली तरी महसूल अभिलेखात अर्थात सातबारा उतार्‍यावर संबंधित संस्थेची मालकी दाखविण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर ही जमीन वनविभागाच्या मालकीची झाली आहे. त्यासाठी उतार्‍यावरील नाव बदलण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.

दरम्यान, या जमिनीच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल तयार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांना घटनास्थळाची तपासणी करण्यात सांगितले आहे. येत्या दोन दिवसात ही तपासणी पूर्ण करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.