पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वसाधारण मिळकतकरामध्ये पुणेकरांना मिळणारी 40 टक्के सूट कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये या सवलतीला मंजुरी देण्यात आली. या वेळी फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्यासोबतच 2019 ते 2023 या कालावधीत ज्यांनी कर भरला, त्यांच्या पुढील बिलात सवलत देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. पुणेकरांना 1969 पासून निवासी मिळकतकरामध्ये 40 टक्के सूट देण्यात येत होती. 2011-12 मध्ये राज्य शासनाच्या लेखापरीक्षकांनी ही सूट बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करतानाच यापूर्वीची फरकाची रक्कम भरून घेण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.
त्यानुसार 2018 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास विभागाने पुणेकरांची ही सवलत बंद करण्याचे तसेच फरकाची रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, यापूर्वीची फरकाची रक्कम वसूल करणे अन्यायकारक ठरेल आणि नागरिक करच भरणार नाहीत, यामुळे उत्पन्न बुडेल, अशी विनंती महापालिकेने राज्य शासनाकडे केली होती. या विनंतीनुसार शासनाने 2019 पासून 40 टक्के सवलत रद्द करण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.
या आदेशानुसार महापालिकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून 2019 पासूनच्या फरकाच्या थकबाकीसह मोठ्या रकमेची बिले नागरिकांना पाठविण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे पुणेकरांमध्ये मोठा असंतोष पसरला. यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सात महिन्यांपूर्वी नागरिकांनी वाढीव मिळकतकर भरू नये आणि महापालिकेने देखील तगादा लावू नये. यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते.
महाविकास आघाडीने कसबा पेठ पोटनिवडणुकीत याच कळीच्या मुद्द्याला हात घालत भाजपवर टीका केली होती. कसबा पेठ आणि चिंचवड पोटनिवडणूक झाल्याबरोबर राज्य शासनाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील बांधकामांना शास्तिकर माफ करण्याचा आदेश काढला. यानंतर पुण्यातून मिळकतकरातील 40 टक्के सवलत पूर्ववत करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने यासाठी आंदोलनही केले होते.
आमदार सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, रवींद्र धंगेकर यांनी मिळकत कराच्या सवलतीचा विषय विधिमंडळात उपस्थित केला. तसेच, शहर भाजपचे शिष्टमंडळही मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत
3 ते 5 हजार रुपयांचा दिलासा मिळणार
मिळकतकरामध्ये मिळणारी 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने महापालिकेचे उत्पन्न 200 ते 250 कोटींनी कमी होणार असले, तरी साडेसात लाख पुणेकरांना मिळकतकरात दरवर्षी 3 ते 5 हजार रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे.
पुढील बिलातून होणार वजावट
महापालिकेने 2019 पासून नवीन मिळकतींना शंभर टक्के मिळकतकर आकारून तशी बिलेही पाठवली आहेत. यातील अनेकांनी शंभर टक्के कर भरला आहे. अशा मिळकतधारकांच्या पुढील बिलातून सदर रक्कम वजा केली जाणार आहे.
अशी आहे परिस्थिती…
महापालिकेच्या हद्दीत 11 लाखांच्या आसपास मिळकती आहेत. परिसर, रेडिरेकनर व बांधकाम जुने की नवे, यानुसार कमी-जास्त करआकारणी केली जाते. महापालिकेने 2022-23 या वर्षात 1 लाख 67 हजार नवीन मिळकतींना 100 टक्के कराची बिले पाठवली.
97 हजार मिळकतींना थकबाकीसह बिले पाठवली. 33 हजार मिळकतधारकांनी शंभर टक्के कर भरला आहे.
