पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्कची मोठी रक्कम येणे शिल्लक आहे. हा आकडा आता साडेपाचशे कोटींवर गेला असून, जिल्हा परिषदेकडून त्यासाठी पाठपुरावाही करण्यात येत आहे. हा पैसा जर मिळाला, तर जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तिक लाभ योजनेसह इतर कामांसाठी मुबलक निधी उपलब्ध असणार आहे.
जिल्ह्यातील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणार्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम ही जिल्हा परिषदेला प्राप्त होते. त्यातील अर्धा निधी जिल्हा परिषद आणि अर्धा निधी ग्रामपंचायतींना मिळतो. ग्रामपंचायतींना मिळणार्या 50 टक्के अनुदानापैकी 25 टक्के म्हणजेच निम्मा निधी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) देण्यास सुरुवात झाली आहे. पीएमआरडीएला देण्याचा निर्णय तत्कालीन महायुतीच्या सरकारने 2019 मध्ये घेतला आहे.
या निर्णयाच्या अगोदर मुद्रांक शुल्काचे सर्व अनुदान ग्रामपंचायतींना मिळत असे. राज्य सरकारकडे 1 एप्रिल 2015 ते 31 जानेवारी 2023 या आठ वर्षांतील मुद्रांक शुल्क अनुदानाची बाकी थकली आहे. दरम्यान, याआधी 2021-22 मध्ये 70 कोटी 35 लाख 84 हजार रुपये आणि 2022-23 मध्ये 97 कोटी 76 लाख 38 हजार रुपये असे एकूण 168 कोटी 12 लाख 22 हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.
