पुणे: शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारण्याचे नवे स्रोत शोधावे लागतील, करांच्या वसुलीकडेही लक्ष द्यावे. शहराच्या आर्थिक प्रगतीवर भर दिल्यास नागरिक कर भरण्यास पुढे येतील.
चांगल्या प्रकल्पासाठी खासगी क्षेत्रातूनही निधी सहज उपलब्ध होऊ शकेल. त्यादृष्टीने शहराच्या शाश्वत विकासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
राज्यातील महापालिका आयुक्त व नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांची निवासी कार्यशाळा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या वेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहरविकासाला केंद्र आणि राज्य शासन प्राधान्य देत असून, गेल्या 10 वर्षांत नागरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शहरी भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी, त्यांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी चांगल्या योजना राबविल्यास राज्य शासनातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहकार्य करण्यात येईल. (Latest Pune News)
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या असलेले दुसर्या क्रमांकाचे राज्य आहे. राज्यात 6 कोटी लोक 450 शहरांत राहतात. ही शहरे सुंदर करता आली, तर 50 टक्के जनतेचे जीवनमान उंचावता येईल.
शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य सुविधा, महानगरपालिकेच्या शाळेत गरीब मुलांना चांगले शिक्षण देणे तसेच पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापनाचे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होणे, पाणीपुरवठ्यासाठी योग्य वितरण प्रणाली उभी करणे आणि मीटर पद्धत सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठीच्या अशा योजनांसाठी शासन सहकार्य करेल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
ते पुढे म्हणाले की, 100 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांनी चांगली कामगिरी केली. आता 150 दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे. यामध्ये ई-गव्हर्नन्सचा उपयोग आणि मनुष्यबळ विकासावर भर द्यायचा आहे. मनुष्यबळासंबंधी सुधारणा करून आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम करता येईल.
राज्य आणि केंद्राकडून मिळणारा निधी वेळेवर खर्च करून विकासाला गती देणे गरजेचे आहे, त्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा पूर्ण वापर करणे महत्त्वाचे आहे. शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास ’विकसित महाराष्ट्र 2047’चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल.
यासाठी सर्वांच्या सूचना उपयुक्त ठरतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, नगरपरिषद मुख्याधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
