निगडीपर्यंतच्या मेट्रो डीपीआरची फाईल संरक्षण खात्याकडे

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा :  पिंपरी-चिंचवड शहरातील पिंपरी ते निगडी या 4.413 किलोमीटर अंतराचा विस्तारीत मेट्रो मार्गाच्या सुधारित डीपीआर मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या दरबारी आहे. केंद्राने तो प्रस्ताव पडताळणीसाठी संरक्षण खात्याकडे पाठविला आहे. त्याला लवकरच मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे, असे महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. बि—जेश दीक्षित यांनी सांगितले. या विस्तारीत मार्गास केंद्र शासन 20 ऐवजी 10 टक्के निधी देणार असल्याने त्याचा खर्च 1 हजार 253 कोटींवरून 946 कोटी 73 लाखांवर आणण्यात आला. त्या सुधारित डीपीआरला महापालिकेसह राज्य शासनाने मंजुरी दिली. सुधारित डीपीआर केंद्र शासनाकडे 25 फेब—ुवारी 2022 ला पाठविण्यात आला. वर्ष होत आले तरी, अद्याप त्या डीपीआरला मंजुरी मिळालेली नाही.

या संदर्भात विचारले असता ते बोलत होते. डॉ. दीक्षित म्हणाले की, केंद्राकडे डीपीआर अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे. केंद्राने तो वेगवेगळ्या विभागाकडे पाठवून त्यासंदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात येत आहे. तो डीपीआर केंद्राने संरक्षण विभागास पाठविला आहे. संरक्षण क्षेत्रास तसेच, विमान उड्डाणास मेट्रो मार्गकिेचा अडथळा नसल्याचे ते तपासत आहेत. त्यांनी मान्यता दिल्यास महामेट्रोकडून तात्काळ कामास सुरुवात केली जाईल.

दरम्यान, या विस्तारीत मार्गासाठी युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँकेने (ईआयबी) एकूण खर्चाच्या 60 टक्के कर्ज देण्याचे कबूल केले आहे, असे कार्यकारी संचालक अतुल गाडगीळ यांनी सांगितले. या दुसर्‍या टप्प्यातील कामात चिंचवड (महावीर चौक), आकुर्डी (खंडोबा माळ चौक) व निगडी (भक्ती-शक्ती समूह शिल्प चौक) असे तीन मेट्रो स्टेशन असणार आहेत. त्या मार्गामुळे पुणे-मुंबई जुना महामार्ग हा पिंपरी-चिंचवड शहराचा मध्यवर्ती रस्त्यांवर मेट्रो सेवा उपलब्ध होणार आहे, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले.

रेड झोनचा फटका बसू शकतो ?

देहूरोड ऑर्डनन्स फॅटरी व्यवस्थापनाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस रावेत, किवळे, मामुर्डी व प्राधिकरण भागात 2 हजार यार्ड म्हणजे 1.82 किलोमीटर अंतराच्या परिघात रेडझोन घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या क्षेत्रात निगडी येथील भक्ती-शक्ती समूहशिल्प चौकाचाही समावेश होतो. त्यामुळे निगडी परिसरात अधिक उंचीवर मेट्रो स्टेशन उभारण्यासाठी रेडझोन अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र शासनाने पिंपरी ते निगडी मार्गाचा डीपीआर मंजुरीसाठी संरक्षण विभागाकडे पाठविला आहे. संरक्षण विभागाकडून मना हरकतफ दाखला मिळाल्यानंतरच प्रकल्पाची फाईल पुढे सरकू.