सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला
मंत्री संजय शिरसाट यांनी राजीनामा द्यावा
पुणे :
शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने एससी आणि एसटी या प्रवर्गासाठी दिला जाणारा निधी वळविण्यात आला आहे. हा निधी मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेप्रमाणे वर्ग केल्याचे वक्तव्य अर्थमंत्री करीत असतील तर या दोघांवर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
याबाबत बोलताना हाके म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागाला निधी मिळत नाही, अशी वक्तव्ये त्याच विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट करीत असतील तर ते या विभागाला न्याय देऊ शकणार नाहीत. त्यांनी त्वरीत आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा. त्याचबरोबर गेली वर्षोनुवर्षे अजित पवारच अर्थमंत्री होत आहेत. स्वतःकडे अर्थखाते ठेवण्यात त्यांना अधिक रस असेल तर त्यांनी सर्वांना समान न्याय द्यावा. शासनाकडून नवनवीन योजना आणत असताना सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वर्ग करणे चुकीचे आहे. अर्थमंत्र्यांनी सहकार विभागाचा निधी विविध योजनांसाठी वर्ग करावा. मात्र, त्यांनी सामाजिक न्याय विभागावरच अन्याय केला आहे.
शासनाच्या वतीने अहिल्यादेवी यांच्या जन्मगाव चौंडी येथे कॅबिनेटची बैठक आयोजित केली आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु, तेथे केवळ मागील फाईलवर सह्या करण्याऐवजी त्या कॅबिनेटमध्ये अहिल्यादेवी यांच्या नावाने प्रत्येक जिल्हापातळीवर मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारावे तसेच त्यासाठी लागणारा निधी ही मंजुर करावा, अशी मागणी लक्ष्मण हाके यांनी यावेळी केली.
मनोज जरांगे हे अर्धवट माहितीवर काहीही बरळत असतात. धनगर समाज हा ओबीसी मधीलच घटक आहे. ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण मिळत असून त्यातील 3.5 टक्के आरक्षण हे केवळ धनगर समाजाला मिळत आहे. सर्वात जास्त आरक्षणाचा फायदा हा धनगर समाजाला ओबीसी आरक्षणातून होत असतो. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आधी कायद्याचा अभ्यास करावा मगच वक्तव्ये करावीत, असा सल्ला लक्ष्मण हाके यांनी यावेळी दिला.
शासनाकडून सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने एससी प्रवर्गासाठी 410 कोटी तर एसटी प्रवर्गासाठी 350.50 कोटी रुपये असा एकुण 746 कोटी रुपयांचा विधी वर्ग केला आहे. या सर्वाची जबाबदारी अर्थमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्यावर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ही हाके यांनी यावेळी केली.
