मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या आधार लिंक्ड लाभार्थींना एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यास शुक्रवारपासून सुरू करण्यात आली असतानाच हा हप्ता देण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला 410 कोटी रुपयांचा निधी आणि आदिवासी विकास विभागाचा 336 कोटींचा निधी लाडक्या बहिणींकडे वळविण्यात आल्याने वादाला तोंड फुटले आहे.
या योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता अद्याप लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झालेला नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात 1500 रुपये जमा करताना सरकारची आर्थिक कोंडी होऊ लागल्याने सरकारने शुक्रवारी आदेश काढून मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या कल्याणकारी योजनांचा निधी वळवला.
महिला व बाल विकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी सदर रक्कम बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली असल्याची माहिती समाज माध्यमाद्वारे दिली. मात्र, लाडक्या बहिणींना देण्यासाठी पैसे आले कुठून याचे उत्तर नव्या वादाला तोंड फोडणारे आहे.
राज्य सरकारने 2025-26 या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 22 हजार 658 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 21 हजार 495 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागासाठी सहायक अनुदान म्हणून 3 हजार 960 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. यापैकी 410 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाला देण्यात आला आहे. आदिवासी विकास खात्याला दिलेल्या 3 हजार 420 कोटी रुपयांच्या अनुदानातून 335 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. आता या दोन्ही विभागांतून दरमहा निधी वळता केला जाणार आहे.
