पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक जेथे झाला त्या रायगड किल्ल्यावर आता शिवभक्तांना डिजिटल वॉक करता येणार आहे. अगदी घरबसल्या गडाचा कोपरान् कोपरा बघता येईल, असे अ‍ॅप पुण्यातील सी-डॅक ही संस्था दोन वर्षांत पूर्ण करणार असून त्यासाठी 4 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शुक्रवारी रायगड प्राधिकरणाचे चेअरमन छत्रपती संभाजीराजे व सी-डॅकचे अध्यक्ष कर्नल ए. के. नाथ यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या.
सी-डॅक ही केंद्र सरकारची संगणक क्षेत्रातील अग्रणी संस्था आहे. त्यांनी रायगडच्या डिजिटायझेशनचे काम सुरू केले आहे. रायगड प्राधिकरणाचे चेअरमन संभाजीराजे व सी-डॅकचे कार्यकारी संचालक कर्नल ए. के. नाथ यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. या गडाची संपूर्ण माहिती एक अ‍ॅप तयार करून त्यावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. विदेशात गेल्यावर तेथील गड जसे बोलू लागतात तसे स्वरूप रायगडाला दिले जाणार आहे.
यात संगणक तंत्रज्ञानातील एआर, व्हीआर, मल्टिमीडिया, तंत्रज्ञानाचा वापर करून रायगडाचे डिजिटल भंडार सर्वांना खुले केले जाणार आहे. जे प्रत्यक्ष गडावर येऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासह गडावर येणारे जगभरातील शिवभक्तांसाठी हा करार केल्याची माहिती संभाजीराजे व कर्नल नाथ यांनी दिली.
सी-डॅकचे कार्यकारी संचालक कर्नल ए. के. नाथ यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकांसह देश-विदेशातील ज्या शिवभक्तांना रायगड पाहण्याची इच्छा आहे, अशा सर्वांसाठी डिजिटल वॉक थ्रूची सोय या अ‍ॅपमध्ये केली आहे. जणू आपण गडावरच फिरतोय, असा फिल सर्वांना घेता येइल. नाण्यांचा खजिना, गडावरील संग्रहालयदेखील बारकाईने घरबसल्या बघता येईल.
मोबाईल टुरिस्ट गाइड, केयॉस्क अ‍ॅप्लिकेशन, व्हर्च्युअर रिस्टोरेशन व वॉक थ्रू, डिजिटल रिपॉझिटरी व ऑनलाइन पोर्टल या प्रकारे रायगडाची माहिती डिजिटल स्वरूपात आणली जाणार आहे. रायगडाची सर्व माहिती यात असेल. गडाजवळ जाताच क्यूआर कोड स्कॅन केला की हे अ‍ॅप तुम्हाला सर्व माहिती देईल. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशी दोन्ही प्रकारे ही माहिती मिळणार आहे, असे सी-डॅकचे नाथ यांनी सांगतिले.
नेमका खर्च किती येईल अन् सरकार किती निधी देणार? या प्रश्नावर संभाजीराजे म्हणाले की, अजून सरकारला आम्ही सांगितलेले नाही. प्रसार माध्यमांच्या बातमीतूनच त्यांना कळणार आहे. या कामाला किमान दोन वर्षे लागतील. किमान 4 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी आम्ही राज्य व केंद्र सरकारला विनंती करणार आहोत. सामंजस्य करार झाला. आता आमच्या अनेक बैठका होतील, त्यातून सर्व गोष्टी आकार घेतील. इतिहासाची माहिती रायगड प्राधिकरणच देणार आहे. ती सखोल तपासून दिली जाईल, त्यात कोणत्याही चुका राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल.
हेही वाचा
