पुणे: सुखी संसाराच्या काही वर्षांनंतर दाम्पत्यांमधील मतभेद टोकाला गेले अन् न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. यादरम्यान वडिलांची त्यांच्या लेकीशी भेटही झाली नाही. सहा वर्षांपासून लेकीच्या भेटीसाठी तरसलेल्या पित्याला कौटुंबिक न्यायालयात दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालय गाठले. न्यायालयाने मुलीच्या शैक्षणिक, बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासात दोन्ही पालकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असा निष्कर्ष काढत वडिलांना मुलीला भेटण्यास परवानगी दिली अन् वडिलांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले. (Latest Pune News)
वैभव आणि वैभवी (नावे बदलली आहेत) यांचा 2014 साली विवाह झाला. मुंबई व पुण्यात वास्तव्यास असलेल्या दोघांचा संसार सुरुवातीच्या काळात सुरळीत होता. विवाहाच्या पाच वर्षांनंतर त्यांना एक गोंडस मुलगी झाली. मात्र, त्यानंतर दोघांमध्ये वाद सुरू झाले. हे वाद न्यायालयात पोहचले.
2019 मध्ये तिने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला. मतभेद काही कमी झालेच नाहीत. त्यानंतर 2021 मध्ये घटस्फोटासाठी येथील कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला. 2019 पासूनच मुलगी आईकडेच होती.
वैभवला मात्र मुलीची कसलीही माहिती दिली जात नव्हती. भेटू दिले जात नव्हते. त्याने अनेकदा विनंतीही केली. मात्र, त्याचे ऐकण्यात आले नाही. कौटुंबिक न्यायालयातही मुलीच्या भेटीसाठी अर्ज केला. मात्र, निर्णय झालाच नाही. त्यामुळे थेट उच्च न्यायाल्यात अॅड. लक्ष्मण बिराजदार यांच्यामार्फत धाव घेतली.
‘लेकीच्या भेटीचा आनंद सांगण्यास शब्द अपुरे’
सहा वर्षांच्या काळोखानंतर प्रदीर्घ संघर्षानंतर आज मला उजेड दिसत आहे. माझ्या लेकराला भेटून मिठीत घेता येणार आहे. लेकीचा भेटीचा आनंद सांगण्यास बाप म्हणून माझ्याकडे शब्दही अपुरे आहेत. न्यायालयाने दिलेला निर्णय केवळ माझ्यापुरता नव्हे, तर मुलांपासून तुटलेल्या प्रत्येक वडिलासाठी आशेचा किरण आहे. आईइतकाच वडिलांनाही आपुलकीचा अधिकार आहे, अशी भावना वैभव यांनी न्यायालयाच्या निकालावर व्यक्त केली.
