नरेंद्र साठे
पुणे : शेतकर्यांना अनेकदा विहीर खोदण्यासाठी पैसे नसल्याने कोरडवाहू शेती करण्याची वेळ येते. त्यासाठी शासनाकडून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील शेतकर्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून नवीन विहिरीसाठी 2 लाख 50 हजार रुपये इतक्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते.
चोवीस जणांना लाभ…
2022-23 या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील 24 लाभार्थ्यांना नवीन विहीर योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. या सर्वांना कृषी विभागाकडून 50 लाख 47 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
दीड लाख उत्पन्नाची अट
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा. जातीबाबतचे प्राधिकृत अधिकार्याचे जाती, जमाती प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. शेतकर्याच्या नावे सहा हेक्टर मर्यादेत जमीन असावी. शेतकर्याचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
पाणी उपलब्धतेचा दाखला हवा
अर्जदार शेतकर्याचे बँक खाते, आधार कार्ड संलग्न असणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित विहीर पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून 500 फुटांपेक्षा जास्त अंतरावर असल्याचा दाखला तसेच भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला आवश्यक आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकार्यांनी सांगितले.
विहीर खोदण्यासाठी शासनाकडून शेतकर्यांना अडीच लाखांचे अनुदान देण्यात येते. या वर्षी चोवीस जणांना लाभ देण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकर्यांना कृषी विभागाकडे अर्ज करता येणार आहे.
– अनिल देशमुख, कृषी विकास अधिकारी
