पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून विविध प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) दिली जातात. ग्रामपंचायतमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात यासाठी भ्रष्टाचार होत असल्याचे पाहणीमध्ये माहिती पुढे आली. त्यावर जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना असे प्रमाणपत्र देताना नियमावली तयार करून दिली असून, नागरिकांची पिळवणूक कमी होणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली. जिल्हा परिषदेच्या सर्वेक्षणानुसार चाळीस प्रकारच्या कामांसाठी ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यासाठी नागरिकांची पिळवणूक होत होती. प्रशासनाने नवी नियमावली आणण्याचे ठरविल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.
प्रत्येक ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे काय असावीत, हे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार ही कागदपत्रे सादर केल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा केली जाईल. ती पूर्ण असल्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अर्ज नामंजूर झाल्यानंतर अर्जदाराला त्यावर वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे दाद मागता येणार आहे. सुरुवातीला ग्रामविस्तार अधिकारी, त्यानंतर गटविकास अधिकारी व शेवटी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी त्या अर्जावर निर्णय घेतील, अशी प्रणाली आखून देण्यात आली आहे. याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय गावपातळीवर अनेकदा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या नोंदी केल्या जातात. त्यात मृत्यूनंतर वारसा हक्क नोंद, जमिनीची नोंद, कृषी ते अकृषक नोंद, बांधकामांची नोंद यांचा समावेश आहे. मात्र, अनेकदा त्यात वादही असतात. अशावेळी संबंधितांकडून त्यात मालकी हक्काची नोंद केली जाते. वास्तविक, त्यात दिवाणी न्यायालयाच्या हक्कांची पायमल्ली होण्याची शक्यता असते. अशा नोंदींसाठीही जिल्हा परिषदेने एक नियमावली तयार केली आहे. त्यातही अर्ज दिल्यापासून त्याचे निराकरण, अंमलबजावणीसाठी एक कालमर्यादा निश्चित केली आहे. तसेच, त्यातही अपिलासाठी स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. यातूनही सामान्य नागरिकांची हेळसांड थांबेल, असा विश्वास प्रसाद यांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या ही प्रक्रिया ऑफलाईन अर्थात प्रत्यक्ष अर्ज करावा लागणार आहे. मात्र, त्यानंतर हे प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याचाही विचार करीत आहोत. अनेकदा काही बाबींसाठी स्वप्रमाणपत्र दिले जाते. तरीही काही विभाग ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करतात. त्यासाठी एक स्वतंत्र प्रणाली असेल. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
आयुष प्रसाद,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
