पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : सहकार आयुक्तालयाने येथील अवसायनात काढण्यात आलेल्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेसंदर्भात विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या मुदतवाढीच्या पाठविलेल्या प्रस्तावास शासनाने काही सुधारणांसह सोमवारी (दि. 23) मान्यता दिलेली आहे. तसेच, 31 मार्च 2024 पर्यंत ही योजना अस्तित्वात राहील. तसे आदेश शासनाचे विशेष कार्याधिकारी आणि सहकार विभागाचे सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी जारी केले आहेत.
रुपी बँकेत 30 सप्टेंबर 2022 अखेर एकूण 1 हजार 405 अनुत्पादक कर्जखाती (एनपीए) असून, या खात्यांमधून मुद्दल 281 कोटी 53 लाख रुपये आणि व्याजाची रक्कम 1140 कोटी 41 लाख मिळून एकूण 1 हजार 421 कोटी 94 लाख रुपयांइतकी रक्कम येणे बाकी आहे. ही सर्व खाती अत्यंत जुनी असून, बँकेचे अन्य सक्षम बँकेत विलीनीकरण होण्यासाठी या खात्यांमध्ये वसुली होणे आवश्यक आहे. थकीत कर्जाची वसुली होऊन बँकेचा संचित तोटा कमी होईल.
याकरिता बँकेने कर्ज खात्यावरील व्याजात काही सूट दिल्यास काही थकबाकीदारांनी या योजनेअंतर्गत कर्जखाती बंद करण्याची तयारी दर्शविल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरुूदीत सूट देऊन योजनेमध्ये काही सुधारणेसह मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी पाठविलेला प्रस्ताव शासनाने मान्य केला आहे.
योजनेसाठी पात्र असणारे कर्जदार
व्यवसायाचे स्वरूप, कर्जासाठीचे कारण, या कोणत्याही गोष्टींची बाधा न येता जी कर्जखाती 31 ऑक्टोबर 2022 अखेर अनुत्पादित वर्गीकृत (एनपीए) असतील, अशी सर्व खाती या योजनेसाठी पात्र आहेत.
रुपी बँकेच्या कर्जदारांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागू करण्यासाठी बँकेने सहकार विभाग आणि शासनस्तरावरही पाठपुरावा केला होता. त्यास यश आले असून, विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे संबंधित कर्जदारांनी योजनेचा लाभ घेऊन लवकरात लवकर आपल्या कर्जाची परतफेड करावी.
– धनंजय डोईफोडे, अवसायक, रुपी को-ऑप. बँक लि., पुणे.
