पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या 2021-22 या वित्तीय वर्षासाठी लेखापुस्तकांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी 31 ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे आदेश शासनाने गुरुवारी (दि.29) काढले आहेत. 30 सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा घेण्याचे कायदेशिर बंधन असून तसे न झाल्यास सहकारी संस्थांच्या पदाधिकार्यांवर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे सहकार कायद्यातील दुरुस्तीची पळवाट शोधून वार्षिक सभांना मुदतवाढ देण्यात आल्याची चर्चा सहकार वर्तुळात सुरु झाली आहे. कोरोना साथीमुळे वार्षिक सभा घेणे शक्य नव्हते.
ही बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 75 व कलम 81 मध्ये 28 डिसेंबर 2020 च्या अधिनियमान्वये सुधारणा करुन सन 2019-20 या वर्षासाठी सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण डिसेंबर 2020 व वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आला. तसेच 2020-21 मध्येही त्यानुसारच निर्णय होऊन लेखापरिक्षण डिसेंबर 2021 व वार्षिक सभांना 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढ देण्यात आली.
शासनाच्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की, कोरोना साथीच्या आजारांमुळे संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पार पाडण्यास अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. परिणामी सन 2021-22 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरिक्षण करण्याकरिता आवश्यक ती तयारी करण्यास पुरेसा अवधी मिळाला नसल्याने वित्तीय वर्षासाठीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिलेल्या वेळेत घेण्यास अडचण निर्माण झाली. संस्थांचे लेखापरिक्षण करण्यास विलंब झाला असल्याने अधिनियमात केलेल्या कालावधीत संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य होणार नसल्याची बाब विविध सहकारी संस्थांनी शासनाच्या निदर्शनास आणली आहे. त्यानुसार वाढीव मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सहकार कायद्यातील 97 व्या घटनादुरुस्तीने कायद्यात बदल करण्यात आला. ज्यामध्ये वार्षिक सभांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडून काढून घेण्यात आले होते. त्यानुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत सहकारी संस्थांवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे बंधन आहे. त्यानुसार सहकारी साखर कारखान्यांपासून ते पतसंस्थांच्या वार्षिक सभा होत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुन्हा सहकार कायद्यात बदल करीत वार्षिक सभांचे अधिकार हे शासनाकडे घेण्यात आले. त्याचा विचार करता देशात सहकारात अग्रगण्य असणार्या महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभांच्या मुदतवाढीचा नवा पायंडा पडल्याची खरमरीत टीका सहकार क्षेत्रातील जाणकारांकडून करण्यात येत आहे.
