पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : ओल्या कचर्याचा प्रकल्प दाखवून मिळकत करामध्ये सूट मिळवलेल्या 849 गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील प्रकल्प बंद असल्याचे आढळले आहे. या सोसायट्यांना नोटिसा देऊन प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही प्रकल्प सुरू झाले नाहीत तर त्या सोसायट्यांमधील मिळकतधारकांना देण्यात आलेली करातील सूट रद्द करण्यात येईल, असा इशारा महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त आशा राऊत यांनी दिला आहे.
शहरात सुमारे 20 हजार मोठ्या सोसायट्या आहेत. 70 पेक्षा अधिक सदनिका असणार्या किंवा प्रतिदिन शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणार्या गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा अन्य आस्थापनांमध्ये ओला कचरा जिरविणे बंधनकारक आहे. ओल्या कचर्याची विल्हेवाट लावणार्या सोसायट्यांमधील सदनिकांना सर्वसाधारण करात 5 टक्के आणि कचर्याचा प्रकल्प आणि सौरऊर्जेचा प्रकल्प असल्यास 10 टक्के सवलत दिली जाते.
अनेक बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यापुरते हे प्रकल्प सुरू करतात, नंतर सोसायटीवर त्याची जबाबदारी देतात. मात्र, सोसायटीकडूनही त्याकडे सोयीस्कर दुलक्ष होते. ते प्रकल्प बंद ठेवले जातात. अनेक सोसायट्यांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी असे प्रकल्प न उभारता केवळ कागदावर दाखविले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारलेल्या 2109 सोसायट्यांंची तपासणी केली. त्यापैकी 849 सोसायट्यांमध्ये प्रकल्प बंद असल्याचे समोर आले आहे. त्यातील 384 सोसायट्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. अन्य सोसायट्यांकडून प्रकल्प बंद असल्याने साडेपाच लाखांचा दंडही वसूल केला आहे. त्यानंतर आता पुन्हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नोटिसा दिल्या आहेत.
मात्र तरीही सोसायट्या जुमानत नसल्याने पालिकेने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या सोसायट्या प्रकल्प सुरू करणार नाहीत, त्यांची यादी मिळकतकर विभागास देऊन करातील सवलत रद्द करण्याची शिफारस केली जाणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.