मंचर; पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी गायरान जागेवरील घरे, व्यापारी गाळे, शेती आदी अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याधिकारी यांनी अतिक्रमणे काढण्याच्या अंमलबजावणीसाठी नोटीस काढली असून, 31 डिसेंबरपर्यंत ही अतिक्रमणे काढायचे आदेश त्यांनी तहसीलदारांना दिले आहेत. परिणामी अतिक्रमणधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
अनेक वर्षांपासून राहत असलेली कुटुंबे अतिक्रमण काढण्याच्या कार्यवाहीमुळे बेघर होणार आहेत. जी घरे, व्यापारी गाळे सरकारी गायरान जागेत आहेत ते काढून जागा रिकामी करायचे आदेश प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि सर्व अधिकार्यांना दिले आहेत. त्यासाठी 4 नोव्हेंबर रोजी अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देणे, तसेच दि. 21 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबरपर्यंत अतिक्रमण काढणे सुरू होणार आहे. यासाठी पोलिस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम अधीक्षक, भूमी अधीक्षक, भूमी अभिलेख, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना याबाबतचे तसे आदेश दिले आहेत.
परिणामी अतिक्रमणे काढताना अनेक वर्षांपासून ज्यांनी घरे बांधली त्यांची घरे, गाळे, टपर्या काढल्या गेल्यानंतर काही लोक बेघर होणार आहेत. काहींचा रोजगार जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत विचार करावा, अशी मागणी अतिक्रमणधारकांकडून होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येकाला घर हवे ही भूमिका असताना मात्र डोक्यावरील छप्पर जाणार आहे, याबद्दल विचार व्हायला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.
