पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उद्यान विभागाने शहरात नववनीन उद्याने विकसित करण्याचा धडाका लावला आहे. जुनीच उद्याने काही वर्षात पुन्हा नव्याने सुशोभित केली जातात. झाडे लावण्यासाठी अवाच्या-सवा खर्च होतो. मात्र, झाडे संवर्धनाकडे दुर्लक्ष होते. क्षुल्लक शुल्क घेऊन संबंधितांस झाडे तोडण्यास सरसकट परवानगी दिली जात आहे. दुसरीकडे, नियम धाब्यावर बसवून शहरात बेसुमार कत्तल सुरूच आहे. उद्यान विभागास झाडे संवर्धनापेक्षा ती खरेदी व वारेमाप खर्चात अधिक रस आहे. वृक्षतोडीच्या कारवाईबाबत तक्रार झाल्यास मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे कारण देत हात वर केले जातात. केवळ खर्चास प्राधान्य देणार्‍या उद्यान विभागाच्या कारभारावर पर्यावरणप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
उद्यान विभागाच्या वतीने दरवर्षी 1 ते 2 लाख झाडे लावली जातात. गेल्या वर्षी तब्बल 3 लाख झाडे लावल्याचा दावा उद्यान विभागाने केला आहे. पालिकेकडे जागा उपलब्ध नसल्याने देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि संरक्षण विभागाच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात झाडे लावली जातात. ही झाडे बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी जात असून, त्यांची व्यवस्थित निगा न राखली गेल्याने अनेक झाडे जळून जात असल्याचे चित्र आहे.
तसेच, रस्ता रूंदीकरण आणि पदपथावरील झाडांची कत्तल केली जाते. कामास अडथळा ठरणारी जुन्या झाडांचे पुनर्रोपण केले जाते. मात्र, ती झाडे जगण्याचे प्रमाण अल्प आहे. बांधकामांसाठी असंख्य झाडांची कत्तल केली जाते. एका रात्रीत झाडे तोडून ती तातडीने हलविली जातात. तेथील जागा पूर्ववत करून काहीच घडले नाही, असे दाखविले जात असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
तर, उद्यान विभागाकडून खासगी जागेतील एका झाड तोडण्यासाठी नाममात्र 10 हजार असे शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे बेसुमार वृक्षतोड होत आहे. शहरात विनापरवाना झाडे तोडून त्यांची विल्हेवाट लावण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वृक्षप्रेमींनी तक्रार केल्यानंतर जागे झालेल्या उद्यान विभागाकडून पोलिसांकडे तक्रार केली जाते अन्यथा अनेक तक्रारींची दखलच घेतली जात नाही. तसेच, झाडे तोडल्याची नोंद कोठेच होत नसल्याचे वृक्षप्रेमींचे म्हणणे आहे.
विक्रमी संख्येने झाडे लावण्याच्या ठेंभा मिरविण्यात उद्यान विभाग मश्गुल आहे. कागदोपत्री मोठी आकडेवारी दाखवून विविध पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी उद्यान विभागाची धडपड दिसून येते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक झाडे जागेवर नसतात. झाडांची खरेदी केली की, आपले कर्तव्य संपले, असा उद्यान विभागाचा तोरा आहे. या बाबत शहरातील पर्यावरण व वृक्षप्रेमींच्या अनेक तक्रारी आहेत.
एका रोपाची किमत 785 रूपये
देहूरोड येथील संरक्षण विभागाच्या हद्दीत 784 रूपये 93 पैसे दराने एकूण 50 हजार रोपे लावण्यात येत आहेत. निविदा न काढता थेट पद्धतीने राज्य वनविकास महामंडळास हे काम देण्यात आले आहे. त्यासाठी तब्बल 4 कोटींचा खर्च आहे. बाजारात कमी दराने रोपे मिळतात, असे असताना अधिक दराने रोप खरेदी केल्याने उद्यान विभागावर अनेकदा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत.
लावलेली झाडे जगविण्यावर 'उद्यान'चा भर
लावलेली सर्व झाडे जगविण्याचा उद्यान विभागाचा प्रयत्न असतो. मात्र, रस्ता रूंदीकरण, खोदकाम व इतर कारणांमुळे झाडे तोडली जातात. काही करपतात. विनापरवाना वृक्षतोडीनंतर कारवाई करण्यासाठी उद्यान विभागाकडे पुरेसे कर्मचारी संख्या नाही. वृक्षतोडी बाबत पोलिसांत तक्रार नोंदविली जाते, असे महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे उपायुक्त रविकिरण घोडके यांनी सांगितले.
या कारणांमुळे वृक्षतोड
रस्ता रूंदीकरण, पदपथावरील खोदकाम, सुशोभीकरण, बांधकाम, विकासकामे, झाडांची फांद्या, पानांमुळे कचरा होत असल्याने, सावली पडते म्हणून, जाहिरात होर्डिंग व दुकान किंवा कार्यालय दिसत नसल्याने आदी विविध कारणे पुढे करून शेकडो झाडे तोडली जातात. वृक्षप्रेमींनी तक्रार केल्यानंतर त्या घटनेपुरती कारवाई होते अन्यथा नाही. उद्यान विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी विनापरवाना झाडे तोडून ती परस्पर विकल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत.
संरक्षण भागातच सातत्याने वृक्षारोपण
शहरात पालिकेची जागा शिल्लक नसल्याचे कारण पुढे करीत संरक्षण विभागाच्या देहूरोड, दिघी, सीएमई, औंध मिलिटरी कॅम्पच्या मोकळ्या जागेत महापालिकेकडून दरवर्षी वृक्षारोपण केले जात आहे. दरवर्षी त्याच भागांत हजारो झाडे लावली जातात. ती झाडे जगली, की करपली, याबाबतची माहिती समोर येत नाही. मात्र, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करून कोट्यवधींचा खर्च करण्यास उद्यान विभाग आघाडीवर असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
