पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीनही कंपन्यांचे कामकाज चांगले सुरू असताना राज्य शासनाने एका खासगी कंपनीस वितरण क्षेत्रात समांतर परवाना देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. यास विरोध करण्यासाठी बुधवार (दि.4) पासून वीज कर्मचारी,अभियंते 72 तासांच्या संपावर जाणार आहेत. महाराष्ट्र वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली. राज्यात तीनही कंपन्यांचे कामकाज चांगले पध्दतीने सुरू आहे. मात्र, राज्य शासनाने खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार शासनाने संघर्ष समितीने विरोध दर्शविणारे पत्र दिले होते. शासनानेदेखील तिन्ही कंपन्यांमध्ये कोणत्याही पध्दतीचे खासगीकरण करणार नाही, असे स्पष्ट नमूद केले होते असे असतानादेखील अदानी इलेक्ट्रिकल्स या खासगी कंपनीने भांडुप परिमंडलातील क्षेत्रामध्ये वितरण करण्याचा समांतर परवाना राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितला आहे.
यास विरोध करण्यासाठी संघर्ष समितीने राज्यभर गेल्या काही दिवसांपासून विविध प्रकारची आंदोलने, व्दारसभा आयोजित केल्या होत्या. आता मात्र राज्यभर बुधवारपासून 72 तासांचा संप पुकारण्यात आला आहे. हा संप करूनदेखील शासनाने लक्ष न दिल्यास 18 जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे सर्व सदस्य आणि राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगार आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असे संघटनेच्या पदाधिका-यांनी कळविले आहे.
संप झाल्यास पुणे परिमंडलांतर्गत आपत्कालीन व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याद्वारेे सर्वच ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत राहील, याची खबरदारी घेतली जात आहे. दरम्यान, नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर 24 तास सज्ज आहे. काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास महावितरणच्या टोल फ—ी क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.
संपाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे परिमंडलात सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यास वेग आला आहे. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल व संचालक (संचालन), संजय ताकसांडे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीनुसार पुणे परिमंडलस्तरावर कृती आराखडा तयार केला आ
राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी व अभियंता संघर्ष समितीमधील 29 विविध संघटनांनी हा संप पुकारला आहे. त्यामुळे सुरळीत वीजपुरवठ्यास सर्वोच्च प्राथमिकता देण्यासाठी महावितरणकडून पर्यायी स्वरुपात मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत आहे.
