पुणे: सिंहगड रस्त्यावरील एकतानगर परिसरातील निळ्या आणि लाल पूररेषेत येणार्या घरांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने मागील वर्षी केली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला पूरग्रस्त नागरिकांची भेट घेऊन ठाणे येथे यशस्वी ठरलेल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट मॉडेलवर प्रकल्प राबवून येथील नागरिकांचे स्थलांतर करण्याचे आदेशदेखील त्यांनी दिले होते. त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा महानगरपालिकेने गेल्याच वर्षी राज्य शासनाला पाठवला होता. मात्र, वर्ष उलटल्यानंतरही हा प्रकल्प शासनदरबारी रखडला आहे.
एकतानगरीतील पूरग्रस्त भागाची पाहणी
केल्यानंतर दि. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पुनर्वसनाची घोषणा केली होती. त्याबाबत दै. ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त. एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेला चार दिवसांनी वर्ष पूर्ण होत आहे. (Latest Pune News)
पुणे महानगरपालिकेने या भागातील सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. एकूण 103 इमारतींमधील 1,383 सदनिका आणि 67 व्यावसायिक दुकानांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 698 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाजदेखील राज्य शासनाला पाठवण्यात आला होता. ठाण्यात यशस्वी झालेल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट मॉडेलवर एकतानगर येथे हा प्रकल्प राबवला जाणार होता. मात्र, पुणे महापालिकेचा सविस्तर प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहे.
पुणे शहर व खडकवासला धरण प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या वर्षी 25 जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुठा नदीला पूर आला होता. खडकवासला धरणसाखळीतून तब्बल 55 हजार क्युसेकपेक्षा अधिक पाणी सोडण्यात आल्याने एकतानगर भागातील अनेक सोसायट्या, दुकानांमध्ये पाणी घुसले. त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते.
या घटनेला वर्ष झाले आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह राज्यातील अनेक नेत्यांनी येथील नागरिकांना भेटी दिल्या होत्या. सोमवारी (दि. 28) देखील मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने या परिसरात पुन्हा पाणी आले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या.
शासनाने येथील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन हवेत विरले अशा तक्रारी येथील नागरिकांनी केल्या. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार महानगरपालिकेने येथील निळ्या आणि लाल पूररेषेतील इमारतींचे सर्वेक्षण केले.
या रेषेत एकूण 1 हजार 383 सदनिका असून, 67 दुकानांचा समावेश आहे. या इमारतीचे निवासी क्षेत्रफळ हे 87 हजार 399 चौरस मीटर असून, व्यापारी क्षेत्र 1 हजार 340 चौरस मीटर इतके आहे. बांधकाम नियमावलीनुसार दाट लोकवस्ती नसलेल्या भागात दोन हेक्टरपेक्षा जास्त भूखंडावर क्लस्टर करता येऊ शकते. येथील पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यासाठी व त्यासंबंधित निर्णय घेण्याबाबत नगरविकास विभागाच्या सचिव स्तरावर उच्चस्तरीय समिती (हाय पॉवर कमिटी) नियुक्त करण्याचे आदेश देखील एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.
ठाण्यात ज्या पद्धतीने राज्य सरकारने क्लस्टर योजना राबविली, त्याच पद्धतीने एकतानगर, विठ्ठलनगर व निंबजनगर परिसरात नागरी पुनर्निर्माण योजनेचा आराखडा महानगरपालिकेने केला होता. त्यानुसार जुनी घरे पाडणे व नवीन घरे बांधण्यासाठी 698 कोटी रुपयांचे खर्चाचे इस्टीमेट देखील तयार करून ते राज्य शासनाला पाठवण्यात आले होते. मात्र, वर्ष उलटूनही यावर राज्य शासनाने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.
तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकतानगर येथील रहिवाशांची भेट घेऊन येथील बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप आमचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. सोमवारी खडकवासला धरणातून तब्बल 28 हजार क्युसेकने पाणी सोडण्यात आल्याने या परिसरात थोडे पाणी शिरले होते. गतवर्षीसारखी परिस्थिती या वर्षी उद्भवली नाही. पालिकेने योग्य नियोजन केले होते. पण, आमच्या पुनर्वसनाबाबत अद्याप कोणताच निर्णय झाला नाही, अशी माहिती येथील एका नागरिकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितली.
एकतानगर,विठ्ठलनगर व निंबजनगर परिसरात नागरी पुनर्निर्माण योजनेचा आराखडा महानगरपालिकेने केला होता. हा आराखडा मंजुरीसाठी राज्य शासनाला पाठवला होता.मात्र, यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
- राजेश बनकर,अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग, महापालिका
