पुणे; पुढारी वृत्तेसवा : पुणे महापालिका दरवर्षी 23 टीएमसी वापरते. त्यापैकी पाणी वितरण करताना तब्बल आठ टीएमसी गळती होते. ही गळती कमी करण्यासाठी येत्या मार्च-एप्रिल 2023 पर्यंत शहरात विविध ठिकाणी समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत 84 पाण्याचा टाक्या उभारल्या जात आहेत. मे 2023 पर्यंत पाणी गळती थांबेल, असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला.
कालव सल्लागार समितीची बैठक झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेत पाटील म्हणाले, की समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत 84पैकी 54 टाक्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याची गळती कमी होईल. तसेच सांडपाण्यावर महापालिकेकडून प्रक्रिया केली जात नाही. या पाण्यावर प्रक्रिया केल्यास हे पाणी शेती, उद्योगांसाठी वापरता येईल. त्याकरिता जायका प्रकल्पाच्या निविदांचे काम सुरू असून, ते येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होईल. पाण्याची गळती कमी झाल्याने शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागांचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल.
पुणेकर जास्त पाणी वापरतात असा जलसंपदा विभागाचा आरोप आहे, याबाबत विचारले असता पाटील म्हणाले, प्रत्यक्षात पाणीगळती जास्त असल्याने पाणीवापराचा आकडा वाढला आहे. पुणेकर जास्त पाणी वापरत नाहीत. पाणीगळती कमी झाल्यावर हा आकडा कमी होईल. समाविष्ट गावांमध्ये जलसंपदा विभागाकडून पाणी दिले जाते. मात्र, त्यावर महापालिका पाणीपट्टी आकारते.
जलसंपदा विभाग या पाण्याचे बिल महापालिकेकडून घेते. त्यामुळे महापालिकेने आकारलेली पाणीपट्टी योग्य असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या गावांच्या विकास आराखड्याचे काम सध्या सुरू आहे. यापूर्वी 11 गावांच्या विकास आराखड्याचे काम पूर्ण झाले असून चारशे कोटींची कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे 23 गावांच्या विकास आराखड्याचे काम पूर्ण झाल्यावर हा प्रश्नही निकाली निघेल असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
पीएमपीएमएलने ग्रामीण भागातील सेवा बंद करणे योग्यच…
कोरोना काळात एसटची सेवा बंद होती. ग्रामीण भागातील जनतेचे त्यामुळे हाल होत होते. त्यादृष्टीने पीएमपीची ग्रामीण भागात ही सेवा सुरू करण्यात आली होती. आता कोरोना काळ संपला आहे. एसटीनेही ही सेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत पीएमपीला पत्र दिले होते. त्यामुळे पीएमपीने शहराच्या वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ग्रामीण भागातील सेवा बंद करण्याचे ठरवले आहे. ते योग्यच आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
