पुणे : राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा केंद्र सरकारच्या धोरणांना राज्यात चालना देण्याचाच एक भाग आहे. अनेक केंद्रीय योजनांना महाराष्ट्रात उभारी देऊन त्यासाठी नव्याने तरतुदी केल्याचे दिसून येते. त्या दृष्टीने केंद्र-राज्य असे अद्वैत साधण्याचेही काम होत आहे, अशी प्रतिक्रिया उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांनी आज दै. 'पुढारी'शी बोलताना व्यक्त केली.
जुन्याच योजना नव्या स्वरूपात
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी व्यापार्यांकडे असलेली थकबाकी माफ करण्याविषयी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड ही अभय योजना पुन्हा जाहीर करण्यात आली असली, तरी ही योजना मुळात जुनीच आहे. फक्त थकबाकीच्या रकमेची मर्यादा आता ती 2 लाख रुपयांची करण्यात आली आहे. सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क उभारण्याचा विषयदेखील दोन वर्षांपूर्वी उपस्थित झालेला आहे. लॉजिस्टिक्स पार्क धोरण तयार करून नागपुरात लॉजिस्टिक्स हब उभारण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले, तथापि त्यासाठी पैसा कोठून येणार आहे, हे समजत नाही.– अनंत सरदेशुमख,
अर्थतज्ज्ञ व माजी महासंचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स,
इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरपर्यावरणपूरक विकास उपाय स्वागतार्ह
महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा विकासकेंद्रीत आणि खासकरून शेती व्यवसायाला चालना देणारा आहे. शाश्वत शेती आणि सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट ठेवून, शेतकर्यांना आर्थिक साहाय्याच्या विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेती आणि संलग्न उद्योगांना याचा नक्कीच फायदा होईल. अर्थसंकल्पात नेट झीरो उत्सर्जन, पर्यावरणपूरक विकासाच्या उपाययोजना स्वागतार्ह आहेत.– डॉ. प्रमोद चौधरी,
संस्थापक-अध्यक्ष, प्राज इंडस्ट्रीज लि.पुण्याच्या विमानतळाविषयी संदिग्धता
पुण्यासाठी स्वतंत्र विमानतळ उभारण्याची घोषणा राज्याचा अर्थसंकल्पात मांडताना करण्यात आली, ही चांगली बाब आहे. तथापि, त्यासाठी नेमकी आर्थिक तरतूद किती केली आहे, तसेच त्याच्या उभारणीसाठी किती कालावधी लागेल, हे मात्र जाहीर झालेले नाही. अर्थात, वित्तीय तूट 2.5 टक्के असून, ती नियंत्रणात असल्याने हा अर्थसंकल्प चांगला आहे. यात पायाभूत सुविधांवरील वाढीव तरतूद जीडीपीच्या 14.9 टक्के आहे, हेही स्वागतार्ह आहे. विमान वाहतूक इंधन दर 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.– प्रशांत गिरबाने,
महासंचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स,
इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरसर्वसमावेशक विकासाचे प्रतिबिंब
पायाभूत सुविधा क्षेत्राला चालना देण्याच्या अर्थसंकल्पातील धोरणांना आणखी बळ देण्याचा सुसंगत प्रयत्न इथे केला आहे. निवासी, किरकोळ, व्यावसायिक आणि गोदाम अशा रिअल इस्टेटच्या विविध विभागांसाठी विकासाच्या संधी यातून उपलब्ध होतील. आगामी आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीयस्तरावरील आर्थिक सर्वेक्षणाने वास्तविक अर्थाने बेस जीडीपीमध्ये 6.5 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, हेही तितकेच आश्वासक म्हटले पाहिजे.– नितीन बाविसी,
सीएफओ, अजमेरा रियल्टी आणि इन्फ्रा लि.कल्याणकारी अर्थसंकल्प
परवडणारी घरे बांधण्यासाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजना केंद्र सरकारच्या 'सर्वांसाठी घरे' कार्यक्रम साध्य करण्यास मदत करतील. आरोग्य, पायाभूत क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्रावर यात प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ट्रान्झिट इन्फ्रा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वस्तू आणि सेवांची जलद वाहतूक शक्य होईल. नवीन मेट्रो मार्ग सुरू केल्याने मुंबईतील सूक्ष्म बाजारपेठांच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होईल. नागपूर, मुंबई, पुणे, संभाजी नगर आणि रत्नागिरीत गुंतवणुकीचे उपाय जाहीर केल्यामुळे दृष्टिकोन बहुमिती स्वरूपाचा आहे, हे लक्षात येते.– गुलाम झिया,
वरिष्ठ कार्यकारी संचालक, नाईट फँ्रक इंडिया
