पुणे : न्यायालयात सरकार पक्षाच्या वतीने फिर्यादीची बाजू मांडणार्या सहायक सरकारी वकिलांनाच ई-फायलिंगच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले की काय? असे चित्र न्यायालयात दिसून येत आहे. आरोपीकडून दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर म्हणणे मांडण्यासाठी सरकार पक्षाला या प्रणालीचा भागच बनविण्यात आले नाही. याखेरीज संगणक, इंटरनेटची आवश्यकता असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. बचाव पक्षाचे वकील जरी ई-फायलिंग करीत न्यायालयात हजर होत असले, तरी सहायक सरकारी वकिलांना मात्र लेखी युक्तिवादाद्वारे फिर्यादीची बाजू मांडावी लागत आहे.
शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात सध्या ई-फायलिंगद्वारे पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेला मुद्देमाल परत मिळावा, जामिनासह पारपत्र नूतनीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात येतात. त्यावर सहायक सरकारी वकिलांना आपले म्हणणे न्यायालयात सादर करावे लागते. मात्र, वकिलांसाठी कोणत्याही सुविधा नसल्याने या स्वरूपाचे अर्ज दाखल झाल्याची माहिती न्यायालयातील क्लार्कमार्फत सरकारी वकिलांना मिळत आहे.
ई-फायलिंग प्रणालीत सहभागी होण्यासाठी सहायक सरकारी वकिलांसह त्यांच्या वरिष्ठांनाही कोणत्याही प्रकारचा लॉगिन आयडी न दिल्याने लेखी निवेदनाद्वारे आपले म्हणणे न्यायालयासमोर सादर करावे लागत आहे. राज्याच्या गृहमंत्रालयामार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या सहायक सरकारी वकिलांना ई-फायलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, प्रणालीत स्थान देण्यात न आल्याने काम करायचे कसे? असा सवाल सहायक सरकारी वकिलांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान, या प्रकरणात वेळेत काम न झाल्यास सरकार पक्षासह मूळ पीडितांचेही नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याने यावर त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे. (समाप्त)
ई-फायलिंगच्या धर्तीवर सहायक सरकारी वकिलांना आवश्यक सोयीसुविधा देण्याची
गरज आहे. फिर्यादीची बाजू मांडणार्या सरकारी वकिलांकडे प्रशासनाकडून होत असलेले दुर्लक्ष ही गंभीर बाब आहे. सद्य:स्थितीत सरकारी वकिलांना कागदपत्रांसाठी बचाव पक्षावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने लवकरात लवकर सरकार पक्षास साधने उपलब्ध करून देत ई-फायलिंगमध्ये अद्ययावतीकरण करावे; जेणेकरून सरकार पक्षास
काम करणे सुलभ होईल.– अॅड. कमलेश गावडे, फौजदारी वकील
ई-फायलिंग प्रणालीचे वकीलवर्गाने यापूर्वीच स्वागत केले आहे. सद्य:स्थितीत ही प्रणाली सक्षमपणे कार्यरत होण्याची आवश्यकता आहे. फौजदारी जामीन अर्जाबरोबर सरकारी वकील व पोलिस यांकरिता प्रत अपलोड करूनदेखील त्यांना प्रत्यक्षात कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामुळे प्रशासनाची कागदविरहित संकल्पनेलाच खो बसत आहे. प्रशासनाने याची तत्काळ दखल घेत सहायक सरकारी वकिलांना आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
– अॅड. कमलेश दिवेकर, फौजदारी वकील
हेही वाचा
