निमोणे : अतिक्रमण काढताना भटके होणार बेघर; दुबळ्यांना हवी मदत

बापू जाधव

निमोणे : गायरानातील अतिक्रमणे काढून 31 डिसेंबरपूर्वी ती मोकळी करावीत, या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना दलित, आदिवासी, भूमिहीन समाजघटक बेघर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सरकारने या घटकांना संरक्षण देऊन त्यांचे योग्य पुनर्वसन करावे आणि धनदांडग्यांना या आदेशाचा दंडुका दाखवावा, अशी स्थिती आहे. या दीन-दुबळ्यांच्या शेकडो पिढ्या या गायरानातच नांदल्या-वाढल्या, त्यांना एका फटक्यानिशी आज उद्ध्वस्त करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने येवढ्या संवेदनाशील विषयावर आजपर्यंत भूमिकाच घेतलेली नाही. जिथे गावची हगणदारी तिथे आमची वतनदारी …गावठाणापासून चार हात लांब गावकुसाला दलित, आदिवासी आणि मिळालीच जागा तर भटके विमुक्त उजाड माळावर पाल ठोकून तीन दगडाची चूल पेटवून जगण्याचा संघर्ष करीत असल्याचे वास्तव कोणत्याही गावखेड्यात पाहायला मिळते. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर गावगाड्यामध्ये खूप बदल होत गेले, मात्र जातीप्रमाणेच वस्त्या हे चि? मा? 'जैसे थे'च राहिले आहे,नाही म्हणायला दलित वस्त्यांच्या सुधारणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीही आला, मात्र विकास किती झाला, हा संशोधनाचा विषय आहे.

गावखेड्यात तुम्ही कितीही शिकलेला असाल, तुम्ही कोणत्याही हुद्यावर असाल, पण तुमच्या घराची जागा तुम्हाला तुमच्याच जातीत शोधावी लागते, या गावकुसाबाहेरील वर्गाला गावकुसाच्या आत शक्यतो जागा मिळूच नये, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो. गावसंस्कृती आल्यापासून बाराबलुते-आठरापगडजाती आपआपल्या छावण्या करून जगण्याचा संघर्ष गुण्यागोविंदाने करीत आल्या आहेत; मात्र नुकताच न्यायालयाने गायरान जागेतील अतिक्रमण तोडून टाका, असा निर्णय दिला आहे.

वरवर हा निवाडा खूप चांगला वाटतो, सरकारी जागेवरील धनदांडग्यांनी केलेली अतिक्रमणे हा अन्याय आहे, पाडून टाका, पण ग्रामीण भागातील वास्तव चित्र अतिशय वेगळेच आहे. गावकुस ही संस्कृती थोडीशी समजून घेणे गरजेचे आहे. ज्या वर्गाला कधीच गावकुसाच्या आत राहण्यासाठी प्रवेश नव्हता, त्यांची नोंद गावकुसाच्या आत किंवा शासकीय भाषेत गावठाण म्हणून कशी असेल? खरी मेख समजून घेतली, तर खूप भयानक चित्र पाहायला मिळते. दलित, आदिवासींच्या वस्त्या या कधी गावठाणात होत्या?

आपल्या कडे धनदांडग्या मंडळींनी या वर्गाला कधी आपल्याजवळ राहू दिले, याची थोडीफार खातर जमा होणे ही गरज आहे. गायरानातील धनदांडग्यांची अतिक्रमणे काढलीच पाहिजेत, परंतु या दीनदुबळ्या समाज घटकांची अतिक्रमणे काढताना त्यांच्या योग्य पुनर्वसनाचे पक्के नियोजन व्हायला हवे.

जेव्हा कधी गावठाण मोजले गेले …गावठाणाची हद्द ठरली… तेव्हा ठराविक जातींना या गावठाणापासून थोड्या अंतरावर बाजूलाच ठेवले गेले. गावकुसाबाहेर हजारो वर्षे जातीच्या नावावरून अन्याय-अत्याचार सहन करीत जगलेल्या या वर्गाची घरे आजच्या घडीला ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी मालकी सदरात आहेत. मात्र, महसूल दप्तरी ती जागा गायरान आहे? किती मोठी शोकांतिका आहे.

सरकारी घरकुल योजनेतून 90 सालानंतर त्याच दलितवस्त्यामध्ये जवळजवळ शंभर टक्के दलित, आदिवासींना पक्की घरे ही ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून त्याच जागेवर बांधून दिली आहेत आणि आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. गावचे गायरान नक्की किती आणि कुठे आहे, हे शोधण्यासाठी शोधमोहीम सुरू आहे. पिढ्यानि्पढ्या दलितांच्या वस्त्या असणार्‍या जागा महसूल दप्तरी गायरान क्षेत्र म्हणूनच पाहायला मिळते.

गावचे गावठाण ठरवताना तत्कालीन प्रशासकीय यंत्रणेने आपल्या देशात आता समतेचे राज्य आहे, याची जाणीव ठेवून दलित, भटके, आदिवासीसुद्धा गावचे नागरिक आहेत, त्यांचे जिथे वास्तव्य आहे त्या जागेचे जर गावठाणात रूपांतर केले असते, तर आजच्या घडीला ही सगळी मंडळी स्वतःच्या भूमीत उपरी ठरली नसती.

धनदांडग्यांनी गायरानावर ताबा मिळवून सरकारी जागेचा गैरवापर केला आहे, त्यांच्यावर नक्की कारवाई झाली पाहिजे, पण ज्या समाजाच्या सावलीचा विटाळ मानला जायचा, अशा तत्कालीन बहिष्कृतवर्गाला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही जर बेघर करण्यात आले, तर मोठा असंतोषाचा वणवा भडकेल आणि त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेबरोबरच अनेक सामाजिक व आर्थिक प्रश्न निर्माण होतील, हे मात्र नक्की !