पुणे: पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील हस्तक महिलेला गोपनीय माहिती पुरवल्याच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या संशोधन व विकास संस्थेचा तत्कालीन संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्याविरोधात आरोपनिश्चिती संदर्भात 12 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आरोपनिश्चिती झाल्यावर या खटल्याच्या सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे. शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात कुरुलकरविरोधात सोमवारी आरोप निश्चितीबाबत प्राथमिक सुनावणी झाली.
आरोपनिश्चितीचा मसुदा विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी फेबुवारी महिन्यात विशेष न्यायालयासमोर सादर केला होता. त्यावर कुरुलकरविरोधात ही कलमे प्रथमदर्शनी लागू होऊ शकत नाहीत, कारण या प्रकरणाशी संबंधित गोपनीय माहितीचे स्वरूप समजल्याशिवाय शासकीय गुपिते अधिनियमाचे कलम लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे कुरुलकरला दोषमुक्त करावे, असा अर्ज बचाव पक्षातर्फे ॲड. ऋषिकेश गानू यांनी केला. याशिवाय कुरुलकरच्या वतीने ॲड. गानू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठीही अर्ज केला आहे. हे दोन्ही अर्ज सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहेत. प्रदीप कुरुलकरविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियमाच्या (ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्ट) कलम 3 (1) (सी), 4 व 5 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून झारा दासगुप्ता नामक कथित पाकिस्तानी एजंटला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती दिल्याच्या आरोपावरून ‘डीआरडीओ’चा शास्त्रज्ञ व माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकरला दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) 4 मे रोजी अटक केली. त्यानंतर त्याच्याविरोधात दोन हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यामध्ये कुरुलकर व झारा दासगुप्ता यांच्या चॅटिंगमधून संवेदनशील माहिती पुरविल्याचे उघड झाले आहे.
